शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: कामात यशस्वी व्हाल, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता!
3
IND vs AUS : बुमराहच्या नेतृत्वाखाली या दोन नव्या चेहऱ्यांना मिळाली पदार्पणाची संधी
4
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का आहेत?
5
‘ती’ वादग्रस्त विधाने आयोगाच्या रडारवर; केंद्रीय मुख्य आयुक्तांनी मागवले अहवाल
6
सत्ता आमचीच! सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी मविआच्या नेत्यांचे दावे 
7
टक्क्याचा धक्का कुणाला? निवडणुकीत मतदारांमध्ये सुप्त लाट
8
Maharashtra Vidhan Sabha ELection 2024: मुंबईत कोणत्या शिवसेनेसाठी मतटक्का वाढला?
9
अदानींवर अमेरिकेत लाचप्रकरणी खटला; आरोप निराधार, आम्ही निर्दोष : अदानी
10
सत्ता स्थापनेच्या संभाव्य शक्यतांवर खलबते सुरू; निवडून येऊ शकणाऱ्या अपक्षांबाबतही चर्चा
11
स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष; मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये मतदानयंत्रे कडेकोट बंदोबस्तात
12
शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना: जयदेव आपटेंच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
13
बारावी ११ फेब्रुवारी, दहावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून; व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे बोर्डाचे आवाहन
14
यूजीसी नेट परीक्षा जानेवारीत होणार; १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार
15
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
16
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
17
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
18
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
19
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
20
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?

"राजकीय पद असू शकते, पण..." उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला आव्हान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 17, 2023 11:21 AM

घटनेत उपमुख्यमंत्री पद नाही, मग या पदाची शपथ कशी घेण्यात आली? असा सवाल वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी केला आहे.

जयपूर : राजस्थानमध्ये भाजपाचे नवे सरकार स्थापन झाले आहेत. गेल्या शुक्रवारी भजनलाल शर्मा यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तर दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दरम्यान, या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यानंतर वादाला सुरुवात झाली. दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी राजस्थानउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. 

घटनेत उपमुख्यमंत्री पद नाही, मग या पदाची शपथ कशी घेण्यात आली? असा सवाल वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख येत्या काही दिवसांत ठरवली जाणार आहे. दीया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारे वकील ओमप्रकाश सोलंकी यांनी सांगितले, घटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. असे असूनही, दिया कुमारी आणि डॉ. प्रेमचंद बैरवा यांनी राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. ज्या पदाचा घटनेत उल्लेख नाही अशा पदाची शपथ कशी घेता येईल, असे ओमप्रकाश सोळंकी म्हणाले. 

उपमुख्यमंत्री हे राजकीय पद असू शकते पण ते घटनात्मक पद नाही. अशा स्थितीत दीया कुमारी आणि डॉ.प्रेमचंद बैरवा यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील ओमप्रकाश सोळंकी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याची ही पहिलीच घटना नाही. नुकतेच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यात आली. सहा महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. तेथे डीके शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 

राजस्थानमध्ये यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेण्यात आली. गेल्या काँग्रेस सरकारमध्ये सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री बनले होते, पण त्यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली. याआधी हरिशंकर भाभडा हे भैरोसिंह शेखावत सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीही झाले होते. मागील गेहलोत सरकारमध्ये डॉ. कमला बेनिवाल आणि बनवारीलाल बैरवा यांनाही उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते, परंतु त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाऐवजी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.

अशा याचिका रद्द झाल्या आहेत सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीही उपमुख्यमंत्रीपदाला आव्हान देण्यासंदर्भात विविध राज्यांत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या होत्या. यापूर्वी कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा आणि मुंबई उच्च न्यायालयातही अशा याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यघटनेच्या कलम १६४(३) नुसार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली जाऊ शकते. असे करणे म्हणजे संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन नाही.

टॅग्स :Rajasthanराजस्थानRajasthan Assembly Electionराजस्थान विधानसभा निवडणूकBJPभाजपाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय