केंद्रीय यंत्रणा ईडी भाजपाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे. काल आम्ही राजस्थानमधील जनतेला दोन आश्वसन दिल्यानंतर आज ईडीने काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या घरांवर छापे टाकले. उद्या आणखी पाच आश्वसनं दिल्यावर ते काय करतील कुणास ठाऊक?, अशी टीका राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केली आहे.
भाजपा जितका ईडीचा दुरुपयोग करेल, तितक्या काँग्रेसच्या जागा वाढतील, असं अशोक गहलोत म्हणाले. भाजपाच्या हातातील बाहुले बनलेली ईडी आता निवडणुकीची टोळ बनली आहे. भाजपा आमच्या मदत योजना बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि त्यांचे लोक यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ईडीच्या लोकांनी राजस्थानमध्येच भाड्याने घरे घेतली असतील आणि त्यांच्या कुटुंबियांना येथे स्थलांतरित केले असेल कारण त्यांना आता २५ नोव्हेंबरपर्यंत येथे राहावे लागेल, असा टोलाही ईडीने मारलेल्या छाप्यांवर लगावला आहे.
दरम्यान, राज्यात काँग्रेसचे सरकार येताच राज्यातील १.०५ कोटी कुटुंबांना ५०० रुपयांना एलपीजी सिलिंडर देण्यात येईल, असे अशोक गहलोत म्हणाले. तसेच गृह लक्ष्मी हमी अंतर्गत, कुटुंबातील महिला प्रमुखाला वर्षाला १०,००० रुपये दिले जातील. ही रक्कम दोन ते तीन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल. झुंझुनू येथील काँग्रेस पक्षाच्या मेळाव्यात अशोक गहलोत यांनी ही घोषणा केली. काँग्रेस पक्षाच्या या घोषणेवर राजस्थानचे विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड यांनी निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसला अशा घोषणा करून कोणताही फायदा होणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांना (काँग्रेस) खरोखरच महिलांना फायदा व्हावा असे वाटत असेल तर तशी घोषणा आधी करता आली असती.
२५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार-
राजस्थानच्या २०० विधानसभा जागांसाठी २५ नोव्हेंबरला मतदान होणार असून ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. यापूर्वी २३ नोव्हेंबर ही मतदानाची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. २३ नोव्हेंबर रोजी देवोत्थान एकादशी असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात विवाह सोहळे आणि शुभ व धार्मिक उत्सव होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन मतदानाची तारीख बदलण्याची मागणी करण्यात आली. आयोगाने याचा विचार करून मतदानाची तारीख २३ नोव्हेंबर ऐवजी २५ नोव्हेंबर अशी केली.
राजस्थानमध्ये ५.२५ कोटी मतदार-
निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील ५.२५ कोटी मतदार आपले सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील. राज्यात २.७३ कोटी पुरुष आणि २.५२ कोटी महिला मतदार आहेत. राजस्थानमध्ये सरकार कोण बनवणार हे ठरवण्यासाठी पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या २२.०४ लाख मतदारांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.