रत्नागिरी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ५ व्या अर्थसंकल्पात एकूण १० योजना कोकणासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या उपयुक्त आहेत. या योजनांची एकमेकांशी सांगड घालून जर इच्छुक उद्योजक, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय संस्था यांनी समन्वयाने काम केले तर कोकणाचा खूप फायदा होऊ शकतो. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पाला एकूण ७१ गुण मिळू शकतील.ज्या योजना कोकणासाठी प्रत्यक्ष उपयुक्त आहेत त्यात प्रामुख्याने लघू आणि सूक्ष्म उद्योग, कृषी क्षेत्राशी निगडित नवीन उद्योग, बंदरे व जलवाहतूक, मत्स्यशेती, तृणधान्य व कौशल्यविकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे, तर अप्रत्यक्ष उपयुक्त क्षेत्रात अल्पबचत एजंट, रेल्वे, तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांचा विकास आणि निर्यातप्रधान उद्योग यांचा समावेश होत आहे.केंद्रीय लघू आणि सूक्ष्म उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या खात्याअंतर्गत नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी क्रेडिट स्कीम घोषित करण्यात आली आहे. त्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद आहे. याचा लाभ कोकणातील किमान ५०० तरुण उद्योजकांना मिळू शकेल. या अर्थसंकल्पातून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, कृषी कर्ज आणि सहकारी उद्योग यांना मिळणारे लाभ लक्षात घेता कोकणात किमान १० सहकारी उद्योग सुरू करता येतील.किनाऱ्यावरील जहाज उद्योगासाठी खासगी सहभागाची घोषणा झाली आहे. त्यासाठी कोकणात ४ बंदरे विकसित होऊ शकतात. मच्छीमार आणि मत्स्यउत्पादन यासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद आहे, तसेच कोळंबी उत्पादनासाठी आवश्यक खाद्यावरील सीमा शुल्क कमी केले आहे. त्याचा फायदा कोळंबी उद्योगाच्या विकासासाठी होईल. कोकण किनारपट्टीवर कोळंबी सापडण्याचे प्रमाण चांगले आहे. असंख्य लोक या क्षेत्राशी निगडित आहेत. त्यामुळे त्यांना याचा खूप फायदा होऊ शकतो.कोकणात लागवड होणाऱ्या नाचणी आणि हरिक (कोडा गोल तांदूळ) यांना अच्छे दिन आले असून, येत्या पावसाळ्यात त्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढेल, असे अपेक्षित आहे. तरुणांना परदेशी नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून जो कौशल्यविकास कार्यक्रम राबविला जाणार आहे तो राबविण्यास सक्षम अशा १२ संस्था कोकणात आहेत. त्यामुळे कोकणातील तरुणांना त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. स्थानिक पातळीवर उद्योग आणि रोजगार नसल्याने परदेशी जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे.पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजना आणि वरिष्ठ नागरिक ठेव योजना याची मर्यादा दुप्पट केली आहे. तसेच महिला सन्मान बचत योजना जाहीर केली आहे, त्याचा सुमारे ८०० महिला अल्पबचत एजंटांना वाढीव कमिशनच्या रूपाने थेट लाभ मिळेल. तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांचा विकास या योजनेत कोकणातील ६ नगरपालिका समाविष्ट होऊ शकतात. आयात-निर्यात बँकेची (एक्झिम बँक) उपकंपनी स्थापून त्यामार्फत योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यातून कोकणात निर्यातप्रधान उद्योग वाढू शकतात.
कोकण रेल्वेच्या विस्ताराची अपेक्षारेल्वेच्या संदर्भातील नवीन योजनांची नक्की माहिती स्पष्ट झाली नसली तरी कोकण रेल्वेचा विस्तार आणि वर्षाअखेर खासगीकरण या दोन गोष्टी अपेक्षित आहेत.