रत्नागिरी : जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांचे ५३ कोटी रुपये देणे शिल्लक आहे. कामाचे ७५ कोटी देणे असताना केवळ २२ कोटींचा निधी शासनाकडून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला देण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरीत ५३ काेटी रुपये शासनाकडून येणे शिल्लक असल्याने कामांची बिले भागावायची कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाकडे निधीच नसल्याने ५३ काेटींचा निधी रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे.जलजीवन मिशन प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यात १,४३२ पाणी पुरवठा योजनांपैकी सुमारे ४०० कामे पूर्ण झाली आहेत. सुमारे १५० पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर, ४३२ योजनांचे प्रस्ताव सुधारित करावे लागणार आहेत. कामे पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, योजनांची कामे होण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे.जलजीवनमधून पूर्ण झालेल्या कामांची बिले देण्यासाठी ७५ कोटी मिळावेत, अशी मागणी शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ११ कोटी असा एकूण २२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, या कामांचे देणे ७५ काेटींचे असल्याने उर्वरीत ५३ काेटी काेठून आणायचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेला सतावत आहे. कामाची बिले अद्याप देण्यात आलेली नसल्याने अनेकजण बिलांसाठी जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत.
गप्प करण्याचा प्रयत्नग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासमोर मोठ्या प्रमाणात कामाची बिले देणे आहे. या बिलापैकी काही रक्कम देऊन ठेकेदारांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आराखडा १,६०० काेटींवरजिल्ह्यात जलजीवन अंतर्गत १,४३२ योजना राबवण्यात येत आहेत. सुमारे १,१०० कोटी रुपयांचा हा आराखडा आहे. परंतु, अनेक योजनांना जागेची अडचण येत असल्याने सुधारित आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा १,६०० कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.