शोभना कांबळे
रत्नागिरी : पिढ्यानपिढ्या घरठाणांमध्ये वसाहती करून राहणाऱ्या जिल्ह्यातील ९१४७ कष्टकरी लोकांना अखेर त्यांचे वास्तव्य असलेल्या घराची मालकी हक्क मिळणार आहे. शासनाकडून अंतिम तारीख निश्चित झाल्यानंतर घराच्या जमिनीची मालकी या लोकांना दिली जाणार आहे. यात शेतकरी, कारागीर, कातकरी या कष्टकऱ्यांचा समावेश आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये जमीन कसणाऱ्या कुळांप्रमाणे घरठाणांमध्ये अनेक पिढ्या कष्ट करून राहणारा कष्टकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, त्याची नोंद शासनदरबारी कुठेच नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात ६० हजारांपेक्षा अधिक संख्येने हे कष्टकरी लोक अशा घरठाणांमध्ये राहत आहेत. घरापुरती १ ते अडीच गुंठे जमिनीवर या कष्टकऱ्यांची घरे वर्षानुवर्षे वसलेली आहेत.
मात्र, त्यांची नोंद सातबारावर नसल्याने या घराची दुरूस्ती किंवा नवीन घर बांधावयाचे असेल तरीही त्यासाठी जमीन मालकाची परवानगी घ्यावी लागते.
घरठाणांमध्ये रहाणाऱ्यांकडून घरपट्टी तसेच दस्त वेळेवर वसूल केला जातो. मध्यंतरी शासनाकडून शोधमोहीम राबविण्यात आली. त्यावेळी त्यांची येणी जमा करूनही घेतली आहे. त्याची पावतीही देण्यात आली आहे. या घराबाबत या कष्टकऱ्यांना योग्य ते सुरक्षिततेचे अधिकार मिळालेले आहेत. त्यामुळे ही घरे विकण्याचा जमीन मालकाला ही हक्क नाही.
मात्र, त्यांची मालकी या लोकांना देऊन त्यांची नावे सातबारावर येण्यासाठी शासनाकडून कोणताच कायदा झालेला नसल्याने कित्येक वर्षापासून घरठाण्यांमध्ये राहणारे हे कष्टकरी लोक आपले घर मालकीचे कधी होईल, या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे होते.
अखेर शासनाने या कष्टकऱ्यांची दखल घेत २०१७ ला या कष्टकऱ्यांच्या सर्वेक्षणाचे अभियान सुरू केले होते. २०१८ साली ते पूर्ण झाले. यात अर्ज केलेल्या ९६०७ कष्टकऱ्यांमधून ९१४७ पात्र ठरले आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना संकटामुळे प्रत्यक्ष हा निर्णय अद्याप लागू करण्यात आलेला नसल्याने हे कष्टकरी आपल्या घर जमिनीच्या मालकीची प्रतीक्षा करीत आहेत.