रत्नागिरी : डिसेंबर, २०१९पासून आतापर्यंत शेकडो सेवानिवृत्त झाले तर काही अधिसंख्य कर्मचारी नोकरीत असताना विविध कारणांनी मृत्यू पावले. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन व इतर लाभ अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही, तर २ ऑक्टोबर राेजी गांधी जयंती दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी मंत्रालयासमोर आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण पोषण करतील, असा इशारा आफ्रोहने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१९ला महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय काढला. या निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून झाली होती. मात्र, त्यांनी जात प्रमाणपत्र वैधता दिली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्याच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले होते. या निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप शासनाला प्राप्त झाला नाही, हे कारण सांगून शासन वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना जीवन जगणे दुरपास्त झाले आहे.
आफ्रोह संघटनेने याबाबत अनेक वेळा शासनाला निवेदन देऊन त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शासनाकडून गेल्या २१ महिन्यांपासून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आफ्रोहने आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला असून, ते २ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहेत.