चिपळूण : तालुक्यामधील बोरगाव ग्रामपंचायत गेल्या पाच वर्षांपासून अनधिकृत चालवली गेली. याप्रकरणी अवर सचिव राज्य निवडणूक कार्यालय यांनी विभागीय आयुक्त कोकण भवन यांना पत्र पाठवून चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्याअनुषंगाने कोकण उपायुक्त (आस्थापना) डी. वाय. जाधव यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना या अनियमिततेबाबत दोषी असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल कोकण आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर दत्ताराम साळुंखे यांनी माहिती अधिकारात कागदपत्रे मिळवली होती. त्यानुसार बोरगाव ग्रामपंचायतीची सन २०१५ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यामध्ये एकूण सात सदस्य निवडून आले होते; पण त्यापैकी चार सदस्यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी यांनी या चार सदस्यांना अपात्र केले होते. त्यामुळे २०१६ ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामपंचायत विसर्जित करणे क्रमप्राप्त होते; पण अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे ती तशीच सुरू ठेवली. ही बाब साळुंखे यांनी कागदपत्रांसह निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनात आणून देत तक्रार दाखल केली होती.
त्यानुसार निवडणूक आयोगानेही रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र दिले होते. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणकोणत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करून अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर करतात, याकडे सर्व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.