दापोली : राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, या मागणीसाठी दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून काळ्या फिती बांधून आंदोलन सुरू केले आहे.आश्वासित प्रगती योजनेसह सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात मंगळवारपासून हे आंदोलन सुरू झाले आहे. १ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास १ तारखेपासून लेखणी बंद, काम बंद, लाक्षणिक उपोषण केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठाच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोरील ग्रंथालयाच्या प्रांगणामध्ये मंगळवारी कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वच कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. २७ ऑक्टोबर रोजी पहिल्या दिवशी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती बांधून आंदोलन केले.या आंदोलनामध्ये सर्वच अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते. सरकारने कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे वेळीच लक्ष दिल्यास पुढील आंदोलन आणि त्यामुळे होणारे त्रास टळेल, असे मत यावेळी प्रमुख नेत्यांनी मांडले...तर बेमुदत लेखणी बंदकाळ्या फिती आंदोलन केल्यानंतर आता १ नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार आहे. २ ते ५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व अधिकारी व कर्मचारी लेखणीबंद आंदोलन करतील. सहा नोव्हेंबर रोजी अधिकारी आणि कर्मचारी एक दिवस सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन करतील. ७ नोव्हेंबरपासून सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन करतील, असा निर्णय कृषी विद्यापीठातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी घेतला असून, त्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला आहे.
चारही कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. गेले अनेक महिने सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. कोरोना संकटामुळे आम्ही थांबलो होतो. परंतु इतर विद्यापीठांना द्यायला सरकारकडे पैसे असतील, तर कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग द्यायला अडचण का येते? हा आयोग लागू झाला नाही तर भविष्यात विद्यापीठातील कर्मचारी आंदोलन अधिक तीव्र करतील.- डॉ. विठ्ठल नाईक,अध्यक्ष, विद्यापीठ कर्मचारी संघटना
राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून दीड वर्ष झाले. कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना मात्र तो मिळालेला नाही. केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळत नाही. काही कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक चिघळू शकते.- सुनील दळवी, सहाय्यक कुलसचिव