महाराष्ट्रातील कामाला मनाई आदेश होतो दिल्लीत!, मुंबई-गोवा महामार्ग प्रश्नाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी

..तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रश्नाबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) उदासीन व बेजबाबदार भूमिका घेतली जात असल्याबद्दल मुंबईउच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मनाई आदेश हटविला जाण्यासाठी एनएचएआयने प्रयत्न करावेत आणि खड्ड्यांच्या बाबतीत काय उपाय केले तेही प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिल्याची माहिती उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी सांगितले.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पायाभूत विकास प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि त्याच्या कामाला मनाई आदेश दिल्लीत होतो. पायाभूत विकास प्रकल्पावर परिणाम होईल किंवा तो लांबेल, अशी शक्यता असल्यास न्यायालयाकडून मनाई आदेश होऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद केंद्र सरकारनेच सुधारित कायद्याद्वारे केलेली आहे. तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाची रखडपट्टी २०११ पासून सुरूच आहे. पनवेल-इंदापूरदरम्यानचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडून समाधानकारक काम होत नसल्याने एनएचएआयने कारवाई केल्याने कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तो वाद लवादासमोर वर्ग करण्यात आला. मात्र, लवादाचा निर्णय येईपर्यंत नव्या कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देता येणार नाही, असा हंगामी मनाई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.

लवादासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे आम्हाला नव्या कंपनीला कार्यादेश देता येत नाही, असे म्हणणे एनएचएआयच्या वकिलांनी सोमवारी मांडले. त्यावेळी पनवेल ते इंदापूर या पट्ट्यात मोठमोठे खड्डे पडल्याचे पेचकर यांनी काही फोटोंच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावेळी एनएचएआयला आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने खडसावले.