शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

महाराष्ट्रातील कामाला मनाई आदेश होतो दिल्लीत!, मुंबई-गोवा महामार्ग प्रश्नाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी

By संदीप बांद्रे | Published: October 11, 2022 6:58 PM

..तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रश्नाबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) उदासीन व बेजबाबदार भूमिका घेतली जात असल्याबद्दल मुंबईउच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मनाई आदेश हटविला जाण्यासाठी एनएचएआयने प्रयत्न करावेत आणि खड्ड्यांच्या बाबतीत काय उपाय केले तेही प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिल्याची माहिती उच्च न्यायालयाचे वकील ओवेस पेचकर यांनी सांगितले.भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पायाभूत विकास प्रकल्प महाराष्ट्रात आणि त्याच्या कामाला मनाई आदेश दिल्लीत होतो. पायाभूत विकास प्रकल्पावर परिणाम होईल किंवा तो लांबेल, अशी शक्यता असल्यास न्यायालयाकडून मनाई आदेश होऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद केंद्र सरकारनेच सुधारित कायद्याद्वारे केलेली आहे. तरीही एनएचएआयच्या वकिलांनी ही बाब दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पाची रखडपट्टी २०११ पासून सुरूच आहे. पनवेल-इंदापूरदरम्यानचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडून समाधानकारक काम होत नसल्याने एनएचएआयने कारवाई केल्याने कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर तो वाद लवादासमोर वर्ग करण्यात आला. मात्र, लवादाचा निर्णय येईपर्यंत नव्या कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देता येणार नाही, असा हंगामी मनाई आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.लवादासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे आम्हाला नव्या कंपनीला कार्यादेश देता येत नाही, असे म्हणणे एनएचएआयच्या वकिलांनी सोमवारी मांडले. त्यावेळी पनवेल ते इंदापूर या पट्ट्यात मोठमोठे खड्डे पडल्याचे पेचकर यांनी काही फोटोंच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावेळी एनएचएआयला आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने खडसावले.

टॅग्स :Ratnagiriरत्नागिरीMumbaiमुंबईgoaगोवाhighwayमहामार्गHigh Courtउच्च न्यायालय