राजापूर : कोविडनंतर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वांचे आर्थिक गणित बिघडलेले असताना राजापूर नगर परिषदेने घरपट्टीत तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केल्याच्या नोटीस बजावल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
नगर परिषदेने घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली गतवर्षीच नवा कर नागरिकांच्या माथी मारलेला असताना यावर्षी वीस टक्क्यांनी मालमत्ता कर वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने सामान्य नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.नगर विकास खात्याच्या निर्देशानुसार पंचवार्षिक फेरआकारणी करताना राजापूर नगर परिषदेने शहरातील ३ हजार २४५ मालमत्तांचे जुलैअखेर सर्वेक्षण केले होते. ऐन कोविडच्या कालावधीत नगर परिषदेचे सर्वेक्षण सुरू होते. नव्या सर्वेक्षणानंतर नगर परिषदेने शहरातील एकूण मालमत्ता करात १५ लाख रूपयांची वाढ अपेक्षित धरली आहे.नगर विकास विभागाने आरसीसी बांधकामांसाठी २० टक्के, लोड बेअरिंग बांधकामांसाठी १६ टक्के, चिरेबंदी - कौलारू घरांसाठी १४ टक्के व गोठ्यांसाठी १० टक्के दरवाढ करण्याचे प्रशासनाला कळविले आहे. याशिवाय भाडेकरू असल्यास त्याच्या एकूण वार्षिक भाड्यात १० टक्क्यांची वजावट करून उर्वरित रकमेवर ३१ टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे.
या करामुळे नगर परिषदेच्या उत्पन्नात १ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा होणार आहे. या कर वाढीच्या नोटीस नागरिकांना बजावण्यात आल्या असून, त्यावर नगर विकास विभाग सुनावणी घेणार आहे.हरकती देण्याची सूचनागतवर्षी राजापूर नगर परिषदेने नागरिकांवर १८० रुपयांचा घनकचरा व्यवस्थापन कर बसवलेला आहे. व्यापाऱ्यांसाठी हा कर ३६० रुपयांचा आहे. त्यानंतर आता मालमत्ता करात २० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ केली जात असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यावर हरकती घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यासाठी मुख्याधिकारी यांच्या नावे अर्ज करायचा आहे.