चिपळूण : वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळ काढावा, लाल व निळी पूररेषा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चिपळूणवासीयांनी सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाची धार वाढू लागली आहे. सोमवारी मूकमोर्चा काढल्यानंतर आता बुधवार, २२ रोजी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बाजारपेठ बंदचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची तयारी चिपळूण बचाव समितीकडून सुरू असून, शहर कडकडीत बंद राहण्यासाठी विविध स्तरातील घटकांशी संवाद साधला जात आहे.
चिपळुणातील वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळ काढण्यासाठी साखळी उपोषण सुरू ठेवले आहे. शासनाकडून उपोषणाची पाहिजे तशी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आंदोलन तीव्र केले जात आहे. यासाठी सोमवारी मूकमोर्चा काढण्यात आला. राज्य सरकारचे २२ पासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी चिपळूण बंद ठेवण्याचे नियोजन केले जात आहे. यासाठी शहरातील व्यापाऱ्यांनी बंद करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच बंदमध्ये सामील होण्यासाठी रिक्षा व्यावसायिकांनीही होकार दिला आहे. हातगाडी व्यावसायिक, टपरीधारक, फेरीवाले, खोकीधारकही बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. चिपळूणवासीयांच्या मागणीसाठी शासन ठोसपणे निधीची तरतूद करीत नाही. त्याचा निषेध करण्यासाठी बंद पाळला जाणार आहे.
आधी नव्हते, आता आले
गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणात काही राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पाठ फिरवली आहे. अनेक नगरसेवकही उपोषणाकडे फिरकलेले नाहीत. याविषयी दोन दिवसांपूर्वी नगरसेवकांसह राजकीय पुढाऱ्यांवर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उडाली होती.सोमवारच्या मूकमोर्चात त्यांची उपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. परंतु, अजूनही काही नगरसेवक व राजकीय पदाधिकारी अलिप्त राहिले आहेत. बुधवारच्या बंदमध्ये ते कोणती भूमिका घेतात, याकडे चिपळूणवासीयांचे लक्ष लागले आहे.