चिपळूण : कोकण सगळ्यांनाच आवडतो, मात्र कोकणचा एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल अथवा निधी द्यायचा असेल तर थोडेसे हात आखडते घेतले जातात. कोकणाने तुमच्याकडे आजपर्यंत काही मागितले नाही. ७०० ते ८०० कोटी रुपये मोठी रक्कम नाही. सगळेच आश्वासने देतात. कोकणाच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात.
चिपळुणातील नद्यांमधील तातडीने गाळ व बेटे काढण्यासाठी १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर व्हावा, तर ही कामे आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत झाली पाहिजेत, अशी मागणी आमदार शेखर निकम व आमदार भास्कर जाधव यांनी हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी करून चिपळूणवासीयांच्या भावना विधिमंडळात व्यक्त केल्या.
गेल्या १७ दिवसांपासून चिपळूण बचाव समितीने वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ काढावा व पूररेषा रद्द करावी, या मागणीसाठी येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे. शासनाने उपोषणाची दखल घेतली. मात्र, तितकेसे निष्पन्न झालेले नाही. यामुळे चिपळूण बचाव समितीने साखळी उपोषण सुरूच ठेवून भीख मांगो आंदोलन, मूक मोर्चा काढला, तर बुधवारी चिपळूण बंदची हाक दिली. त्याला चिपळूणवासीयांनीही तितकाच प्रतिसाद दिला.
चिपळूणवासीयांच्या भावना तीव्र आहेत, हे दाखवून दिले आहे. दरम्यान, बुधवारी हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात आमदार शेखर निकम व भास्कर जाधव यांनी चिपळूणचा गाळप्रश्न पोटतिडकीने मांडला.
यावेळी निकम म्हणाले की, २२ जुलै रोजी आलेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे चिपळूणचे मोठे नुकसान झाले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत ३२०० कोटी रुपये कोकणाला देणार असाल, तर चिपळुणातील नद्यांमधील गाळ व बेटे काढणे, तेथील नद्या मोकळ्या करणे, छोटे-छोटे बंधारे बांधणे या कायमस्वरूपी योजना तातडीने होणे गरजेचे आहे.
एखादी आपत्ती आली तर आपण तीन टप्प्यात काम करतो. पहिल्या टप्प्यात मदत देतो. दुसऱ्या टप्प्यात उभारणीसाठी सहकार्य करतो तर तिसऱ्या टप्प्यात या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी योजना आखतो, असे आमदार निकम यांनी यावेळी नमूद केले.