चिपळूण : येथील महर्षी कर्वे भाजी मंडईची नवीन इमारत दहा वर्षे पडून होती. आधी मूल्यांकनाअभावी व नंतर वाढीव दराच्या मूल्यांकनामुळे वाद निर्माण झाल्याने लिलाव प्रक्रिया लांबली होती. मात्र, आता त्रिसदस्यीय समितीने नव्याने सादर केलेल्या मूल्यांकनात दर घटल्याने हा गुंता सुटण्यास मदत होणार आहे.साधारण २००६मध्ये भाजी मंडईची जुनी इमारत पाडण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला. या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांची पर्यायी व्यवस्था व नवीन इमारतीचा आराखडा हे दोन्ही विषय तितकेच वादग्रस्त ठरले. तत्कालीन नगराध्यक्षा हेमलता बुरटे यांनी व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतरही इमारत तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून निर्माण झालेला वाद विकोपाला गेला होता. अखेर न्यायालयाने नगर परिषदच्या बाजूने निर्णय दिला आणि या कामाला वेग आला. त्यानंतर काही वर्षांतच या इमारतीचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर केवळ मूल्यांकनाच्या नावाखाली सहा वर्षे वाया गेली.चार वर्षांपूर्वी या इमारतीचे मूल्यांकन झाले, परंतु ते दर भाजी व्यापारी व किरकोळ विक्रेत्यांना न परवडणारे होते. १०० चौरस फुटाच्या गाळ्यासाठी ६,५०० रुपये भाडे व ६ लाख रुपये ना परतावा अनामत रक्कम आणि त्यावर ८ टक्के व्याज भरावे लागणार होते. त्यामुळे या मूल्यांकनाला सुरुवातीपासूनच विरोध झाला.
५४ गाळे व ५२ ओटे लिलावासाठी आतापर्यंत आठवेळा निविदा काढण्यात आली. परंतु, अवास्तव दरामुळे एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे नगर परिषदने मूल्यांकनावर फेरविचार करण्याची मागणी केली. त्यानुसार आता दर कमी झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.