लाेकमत न्यूज नेटवर्क
चिपळूण : वाढीव कामांची बिले देऊ नका, असा पत्रव्यवहार करूनही ठेकेदारांची बिले दिल्याने शहर विकास आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. याविषयी शनिवारी झालेल्या बैठकीत आवाज उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच बैठकीत नगरसेवक राजेश केळसकर यांनी वेळ पडल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला.
काही वर्षांपासून नगरपरिषद शहरात रस्त्यांची कामे करत आहे. मात्र, अनेक ठेकेदारांनी निविदेप्रमाणे कामे करताना, कधी नगरसेवक, कधी अधिकारी, तर कधी नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रशासनाची परवानगी घेऊन वाढीव कामे केली आहेत. शहरातील अनेक रस्त्यांचे काम या पद्धतीने करण्यात आली असून, या कामांची रक्कम काही कोटीत आहे. असे असताना ही वाढीव बिलांसंदर्भात चर्चा झाल्याशिवाय देऊ नयेत, अशी मागणी १२ नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी डॉ.वैभव विधाते यांना पत्र देऊन केली आहे.
असे असताना ४ कोटी ७५ लाख रूपये बिलांपैकी १ कोटी २८ लाखांची बिले प्रशासनाने अदा केली आहेत. त्यामुळे पत्र देऊनही ही बिले का दिली, असा जाब नगरसेविका फैरोझा मोडक, सफा गोठे, सुषमा कासेकर, स्वाती दांडेकर, सीमा रानडे, सुरेय्या फकीर आदींनी लेखापाल संजय गोडेबोले यांना विचारला. यावर त्यांनी ही बिले वरिष्ठांच्या आदेशानुसार व पत्र देण्यापूर्वी दिल्याचे स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर शहर विकास आघाडीची महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवारी झाली. शिवसेना जिल्हा प्रमुख सचिन कदम, माजी नगरसेवक शिरीष काटकर, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष मिलिंद कापडी, महंमद फकीर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी शहर विकास आघाडीच्या बहुतांशी नगरसेवकांनी या प्रश्नी आवाज उठविण्याची मागणी केली. यावेळी गटनेत्यांना जाब विचारला गेला. या बैठकीला शिवसेना गटनेते उमेश सकपाळ हे अनुपस्थित होते, परंतु गटनेते सुधीर शिंदे व बिलाल पालकर यांनी बिले देण्यासंदर्भात सकपाळ यांनी आधीच एक पत्र दिल्याने आम्हीही पत्र दिले, असे कबूल केले. त्यानंतर, नगरसेवक राजेश केळसकर यांनी याविषयी जनहित याचिका दाखल करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, काही निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.