लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : ग्रामपंचायतींच्या पथदीपांची थकीत देयके व पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दि. १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देणार आहे. महावितरण कंपनीने याबाबत निर्णय होईपर्यंत वीजजोडण्या खंडित करू नयेत, तसेच खंडित केलेल्या जोडण्या पूर्ववत कराव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या असल्याने जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींना दिलासा प्राप्त झाला आहे.
जिल्ह्यातील १५४३ स्थानिक पथदीपाचे ८ कोटी ९७ लाख ९० हजार रुपये, तर पाणीपुरवठा विभागाकडील १६१९ ग्राहकांकडे २ कोटी ९९ लाख ४९ हजार रुपये थकबाकी शिल्लक आहे. ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके व पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतींकडे पाणीपुरवठा व पथदीपांची थकबाकी असल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे तक्रारी वाढल्याने सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगातून वीज देयके देण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत. मात्र, सरपंचांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास, ऊर्जा, पाणीपुरवठा या विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांचे पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवावी, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांची तपासणी करावी. त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने दि. १५ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पाणीपुरवठा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली असल्याने ८४६ ग्रामपंचायतींना दिलासा प्राप्त झाला आहे.