रत्नागिरी : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यामध्ये काम करीत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांना कमी करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या जिल्ह्यातील ३५ पदांवर गडांतर येणार आहे. कोणती पदे कमी करावीत, याविषयीचे अभिप्राय जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून आले आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पदांबाबत स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटरने एक अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालानुसार राज्यामध्ये २५६२ पदांची आवश्यकता नसल्याचा अभिप्राय शासनाला देण्यात आला आहे. हा अहवाल फिल्ड सर्व्हे न करता एकाच जागी बसून करण्यात आला आहे. तसेच हा अहवाल वस्तुस्थितीवर आधारित नसून काही पदांविषयी आकस ठेवून तयार करण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य यांनी केला आहे. जिल्ह्याला ६१७ पदे मंजूर असून, ५२२ पदे कार्यरत आहेत. सध्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यात या अभियानातंर्गत विविध वर्गातील ९५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात रिक्त पदांमुळे अपुरे कर्मचारी असतानाही शासनाकडून पदे करण्याचा घाट चालवण्यात आला आहे. या अभियानामध्ये काम करणारे कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. तरीही शासनाकडून विविध पदे रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३५ पदांचा समावेश आहे.या अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तींना केलेल्या कामाचा मेहनताना व विविध मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने करावी लागतात. आधीच आरोग्य विभागात कर्मचारी कमी असताना त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. हे अभियान म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आधार आहे. आता या अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करुन तो आधारच काढून घेण्याचा घाट शासनाकडून घालण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आधीच पदे कमी असताना आणखी पदे कमी करणे म्हणजेच या अभियानाचा टप्प्याटप्प्याने गाशा गुंडाळण्याचे काम शासनाकडून सुरु आहे. या अभियानांतर्गत सध्यस्थितीत कार्यरत असलेली पदे कमी करु नयेत. तसेच एकही पद कमी केल्यास संघटनेकडून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा इशारा या महासंघाने कुटुंबकल्याण व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्तांना दिला आहे. (शहर वार्ताहर)आरोग्य सेवा खिळखिळीजिल्ह्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातील आरोग्य सुविधांच्या अभावी खासगी रुग्णालयात जाऊन अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. आरोग्य विभागाला आधार असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची पदे रद्द करुन आरोग्य सेवा खिळखिळी करण्याचा डाव शासनाकडून आखण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
काटकसरीसाठी ३५ पदांवर गंडांतर
By admin | Published: February 09, 2015 10:39 PM