रत्नागिरी : धनगरवाड्यांचे महसुली गाव तयार करून त्यांची स्वतंत्र ग्रामपंचायत झाल्यास धनगर समाजाचा विकास होईल, याकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन भाजपा आमदार गोपीचंद्र पडळकर यांनी केले.आमदार पडळकर हे कोकणच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी जिल्ह्यातील धनगरवाड्यांना भेटी दिल्यानंतर त्यांचे विदारक चित्र पाहून तीव्र नाराजी व्यक्त केल. धनगरवाड्यांकडे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत शासनाने दुर्लक्ष केल्याने हा धनगर समाज रस्ते, पाणी, शिक्षण, वीज, आरोग्य व अन्य भौतिक सुविधांपासून वंचित राहिल्याचा आरोपही पडळकर यांनी यावेळी केला.ते म्हणाले पुढे म्हणाले, धनगरवाड्यात या ग्रामपंचायतींना जोडले आहे. त्या धनगरवाड्यात एकत्रित करून त्यांचा महसुली गाव तयार करावा. त्यानंतर त्या गावामध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायत तयार करावी, जेणेकरून त्याच गावचा सरपंच असेल. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीपेक्षा जास्त निधी येतो, तो निधी त्याच गावांच्या विकासासाठी खर्च करता येईल. त्यामुळे धनगरवाड्यांचाही विकास होईल, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली. छोटेछोटे धनगरवाडे ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आल्याने त्यांचे महत्व राहत नसल्याने त्यांचा विकास होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन धनगर समाजाचे प्रश्न समाजावून घेऊन ते निकाली काढण्याची गरज आहे. केवळ विकासाच्या गप्पा मारणे ही बाब लाजिरवाणी आहे, अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. लोकांनी या वाड्यांकडे राजकारणापुरते तसेच निवडणुकीपुरते जाऊन नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे योग्य नाही. त्यांच्याकडे माणुसकीने पाहावे.
राज्य शासनाने धनगरवाड्यांच्या विकासासाठी एखादा कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजेत. त्याला कुठल्याही राजकीय नेत्याची शिफारस असता कामा नये. त्यासाठी सर्वच धनगरवाड्यांचा सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच जिल्हा नियोजन मंडळाकडून धनगरवाड्यांमध्ये विकासकामांवर खर्च करायला पाहिजे. मात्र, जिल्हा नियोजनामध्ये सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी भाजपचे उमेश कुलकर्णी, राजीव कीर, राजन बोडेकर, शहराध्यक्ष सचिन करमरकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.शासनाने मंडळ तयार करावेधनगरवाडे, आदिवासीपाडे यांच्यासाठी राज्य शासनाने एक मंडळ तयार करावे. या मंडळाच्या माध्यमातून या धनगरवाड्यांचा विकास करावा, अशी मागणी येत्या अधिवेशनामध्ये करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.