रत्नागिरी : गेला काही काळ होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने चिपळूणमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याला मान्यता दिली आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. गुहागर आणि चिपळूण या दोन तालुक्यांसाठी हे सत्र न्यायालय कार्यरत असेल.रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी आणि खेडमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालय कार्यरत आहे. चिपळूण हे जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. त्यामुळे चिपळूणमध्ये फौजदारी गुन्ह्यांची संख्याही नोंद घेण्याइतकी आहे. त्यामुळे तेथील पक्षकारांना रत्नागिरीमध्ये यावे लागते, त्यात वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे चिपळूणमध्ये सत्र न्यायालय व्हावे, अशी मागणी बराच काळ केली जात होती. आता राज्य सरकारने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता मिळाल्याने आता महिन्याभरात चिपळूणमध्ये सत्र न्यायालय सुरू होण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयात चिपळूणप्रमाणेच गुहागर येथील खटलेही चालवले जाणार आहेत. या न्यायालयासाठी २५ पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी १ कोटी १५ लाख ४३ हजार १४0 रूपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.