चिपळूण : मागील तीन सभांच्या इतिवृत्तातील सुमारे ७० विषय व सर्वसाधारण सभेतील १४ विषयांना बुधवारी झालेल्या सभेत अवघ्या ११ मिनिटांत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी सभागृहात भाजपचे केवळ पाच सदस्य उपस्थित होते. या सभेला महाविकास आघाडीचे सर्वच सदस्य ११ मिनिटे उशिरा आल्याने हा प्रकार नाट्यमयरीत्या प्रकार घडला. याविषयी महाविकास आघाडीच्या आठ सदस्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन संबंधित ठरावांची अंमलबजावणी झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असा आक्षेप नोंदविला आहे.
येथील नगरपरिषदेच्या १८ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत महापुरामुळे शहरात निर्माण झालेल्या कचरा प्रश्नावर उशिरापर्यंत चर्चा रंगाने ही सभा तहकूब केली होती. त्यानुसार, बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सभा घेण्यात आली. महापुरात साफसफाईचे काम करणाऱ्या सुमारे ३२५ सफाई कामगारांचा खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते सत्कार व जीवनावश्यक वस्तू भेट देण्याचा कार्यक्रम या सभेच्या आधी झाला. कार्यक्रम नगरपरिषदेतच तळमजल्यावर होता. हा कार्यक्रम सकाळी ११ वाजून ११ मिनिटांनी संपला. त्यामुळे या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक सभेला ११ मिनिटांनी उशिरा पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली आणि इतिवृत्तातील सुमारे ७० व चालू सभेतील १४ विषयांना तत्काळ मंजुरी देत सभा गुंडाळण्यात आली. यावेळी सभागृहात नगराध्यक्षा खेराडे यांच्यासह नगरसेवक आशिष खातू, निशिकांत भोजने, रसिका देवळेकर, नुपूर बाचीम उपस्थित होते.
याच वेळी सभागृहात शिवसेना गटनेते उमेश सकपाळ, नगरसेवक शशिकांत मोदी, मोहन मिरगल, राजेश केळसकर व महाविकास आघाडीचे अन्य नगरसेवक-नगरसेविका दाखल झाल्या. मात्र, त्या आधीच अवघ्या ११ मिनिटांत इतिवृत्तातील ७० विषयी व चालू सभेतील १४ असे एकूण ८४ विषयांचे वाचन कधी झाले व त्याला मंजुरी कधी दिली, असा आक्षेप महाविकास आघाडीने घेतला, तसेच संबंधित विषय आर्थिक विषयाशी संबंधित असल्याने, भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट केले. मात्र, त्यावर मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी थेट मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र दिले. या सभेत झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अन्यथा जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील व खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे तक्रार द्यावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
......
या ठरावांविषयी मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली किंवा मतही नोंदविलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी या बोगस ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास त्यांच्याविरोधात पहिली तक्रार दिली जाईल, तसेच नगराध्यक्षा खेराडे यांचा हा दांडेलशाहीपणा असून, त्याविरुद्धही तक्रारीचे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.
- शशिकांत मोदी, नगरसेवक, चिपळूण.