रत्नागिरी : राज्य सरकारने आता राज्यातील सर्वच विभागांच्या शाश्वत विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी निधीची आवश्यकता आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, जीएसटी परताव्यापोटी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारचे ३८ हजार कोटी पडून आहेत. केवळ राज्यात भाजपचे सरकार नसल्यामुळे निधीची अडवणूक सुरू आहे, असा आराेप विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गाेऱ्हे यांनी रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत केला. जीएसटीचे पैसे हा राज्याचा हक्काचा पैसा असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. त्या म्हणाल्या की, केंद्र सरकारकडून दुजाभाव सुरू आहे. भाजपला सर्व राज्यांतील घटक पक्षांना संपवायचे आहे. तसा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे. अशा स्थितीत शरद पवार यांनी राज्यात केलेला नवा प्रयोग यशस्वी झाल्याने भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले आहे. याची खदखद भाजपमध्ये असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केंद्राकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न अगोदर सोडवून आणावेत, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील जनता त्यांचे स्वागत करेल, असा टोलाही उपसभापती गाेऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत लागावला. कोकणातील अनेक पर्यटन स्थळे, पुरातन वास्तू केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडे आहेत. या स्थळांचा विकास करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. आमदार, खासदार यांच्या फंडातून यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, पुरातत्त्व विभाग विकासासाठी मान्यता देत नसल्याने अनेक पुरातन वास्तूंचा विकास खोळंबला असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून केंद्राच्या पुरातत्त्व विभागाशी बोलून हे प्रश्न मार्गी लवण्याचे काम आपण करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून केंद्राच्या पुरातत्त्व विभागाशी बोलून हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे काम आपण करणार असल्याची माहिती उपसभापती नीलम गाेऱ्हे यांनी दिली.
महाविकास आघाडीचेच सरकार
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार भक्कम आहे. हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेलच, परंतु, त्यापुढेही महाविकास आघाडीचेच सरकार राज्यात येईल, असा विश्वास उपसभापती गाेऱ्हे यांनी व्यक्त केला.