प्रकाश वराडकर ल्ल रत्नागिरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबरला रात्री ८ वाजता हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द केल्या आणि निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेल्या उमेदवारांचे अवसानच गळून पडले. निवडणुकीसाठी आधीच मोठ्या प्रमाणात सज्ज ठेवलेले लाखोंचे धन या एका निर्णयाने निरुपयोगी झाले. परिणामी कार्यकर्त्यांना व हितचिंतकांना रसद पुरवता न आल्याने उमेदवारांची पर्यायाने राजकीय पक्षांची शक्ती दुबळी झाली आहे. रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण व खेड या चार नगर परिषदा तसेच दापोली नगरपंचायतीची निवडणूक येत्या २७ नोव्हेंबरला होत आहे. या निवडणुकीची जोरदार तयारी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी सुरू केली होती. अलिकडच्या काळात निवडणुकांमध्ये घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात होतो. उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलेली असली, तरी प्रत्यक्षात निवडणुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण मात्र व्यस्त आहे. निवडणूक काळात राजकीय क्षेत्रात आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होते. निवडणुकीत काळ्या धनाचाही वापर होतो, अशी चर्चा नेहमीच होते. या पैशाच्या जोरावरच आजवर निवडणुका जिंकल्या जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये पैशाचा ‘जोर’ अधिक असतो. २७ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच ८ नोव्हेंबरला राजकीय नेत्यांची, उमेदवारांची झोप मोदी सरकारने उडवली. हजार व पाचशेच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे राजकीय कारणासाठी सज्ज ठेवलेल्या धनाच्या साठ्याची किंमत शून्य झाली. कार्यकर्त्यांनीही हे जुने धन नाकारले. नवीन नोटा हाती येईपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे. तसेच पांढऱ्या स्वरुपातील पैसा कार्यकर्त्यांना व हितचिंतकांना वाटायचा म्हटले तरी बॅँकांमधून मिळणाऱ्या नोटांचे प्रमाण कमी असल्याने ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रत्नागिरी व चिपळूण या जिल्ह्यातील दोन मोठ्या नगर परिषदा आहेत. तसेच येथील निवडणूकही सर्व पक्षांनी प्रतिष्ठेची बनवली आहे. पाच वर्षांपूर्वीही या दोन नगर परिषदांच्या निवडणुकीत जोरदार राजकारण झाले होते व ‘काँटे की टक्कर’ही झाली होती. यावेळीही या दोन्ही नगर परिषदांवर वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे. त्यामुळेच या दोन्ही ठिकाणी सर्वाधिक प्रमाणात घोडेबाजार होणार, याची चर्चाही सुरू होती. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांच्या नोटा बंद करण्याच्या दणक्यामुळे ‘घोडेबाजारा’त गुंतवायचे काय, असा प्रश्न उमेदवारांपुढे उभा ठाकला आहे. उमेदवारांबरोबर कार्यकर्ते कमी नोटा बंदचा निर्णय होण्याआधी काही ठिकाणी धनपूर्ती झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, निर्णयानंतर प्रचारकार्यासाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्यास कार्यकर्त्यांनी नकार दिल्याने नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांची गर्दी कमी झाली आहे. उमेदवार व चार-पाच कार्यकर्ते असे केविलवाणे चित्र नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात पाहावे लागत असल्याने मतदारांमध्येही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
‘निवडणूक अश्व’च दुबळे!
By admin | Published: November 16, 2016 12:18 AM