राजापूर : नाणारप्रमाणेच रिफायनरी प्रकल्प होण्याची चर्चा असलेल्या बारसू-सोलगाव भागात सध्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडून आपल्या जमिनी विकू नयेत, असे आवाहन स्थानिक पातळीवरील दोन्ही रिफायनरी प्रकल्प समर्थक समित्यांनी केले आहे.
नाणारमध्ये परप्रांतीय गुंतवणूकदारांनी स्थानिक पातळीवर केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांमुळे तेथील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. तेथील प्रकल्पाची अधिसूचनाच रद्द झाल्याने त्यानंतर या तक्रारींचे पुढे काय झाले याबाबत अनभिज्ञता आहे. मात्र, बारसू-सोलगाव भागात एमआयडीसी प्रस्तावित असल्याने त्या भागात पुन्हा जमिनी खरेदी-विक्रींना जोर आलेला आहे.
बारसूमध्ये जर रिफायनरी प्रकल्प आला तर जमीनमालकांना भूसंपादनानंतर मोठा मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे. सुमारे बारा वर्षांपूर्वी अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता झालेल्या भूसंपादनात हेक्टरी साडेबावीस लाख रुपयांचा मोबदला शासनाने प्रकल्पबाधितांना दिला होता. म्हणजे एकरी नऊ लाख रुपये देण्यात आलेले होते. बारा वर्षांनंतर या शासकीय मोबदल्यात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता असून, या भागातील जमीनमालकांनी औद्योगिक प्रकल्प वा रिफायनरीसाठी शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या जमिनीच्या दराची वाट पाहावी. मात्र, कोणत्याही परप्रांतीय गुंतवणूकदार अथवा एजंटांच्या जाळ्यात न फसता तत्पूर्वी आपल्या जमिनी अजिबात विकू नयेत तसे झाल्यास नंतर तक्रारींना वाव राहणार नाही, असेही येथील दोन्ही प्रकल्प समर्थक समित्यांनी सांगितले आहे.