रत्नागिरी : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रशासकीय दुसऱ्या नव्या इमारतीलाही आता लिफ्ट सुविधा सुरू करण्यात येणार असून, त्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. त्यामुळे लवकरच या इमारतीत येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. त्याचबरोबर या इमारतीवर आणखी एक मजला उठविण्यात येत असून, अन्य कार्यालयांनाही यात जागा मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ए आणि बी या दोन प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम २०१२ साली पूर्ण होऊनही अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे दोन्हीही इमारतींचे उद्घाटन सुमारे दीड वर्षे रखडले होते. या दोन्ही बिल्डिंगपैकी प्रत्येक मजल्यावर चार ब्लॉक आहेत. ‘ए’ बिल्डिंगमध्ये एकूण १२ ब्लॉकमध्ये १६ कार्यालये, तर ‘बी’ इमारतीत १२ ब्लॉकमध्ये १५ कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांचा कारभार एकछत्री झाला तर विविध कार्यालयांची कामे एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी होतील, त्यामुळे जनतेचा वेळ आणि पैसाही वाचेल, या उद्देशाने या दोन्ही इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.
मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंदाजपत्रक तयार करताना त्यात वीज आणि पाणीपुरवठा या दोन मुख्य गोष्टीच नमूद करायला विसरले. एवढेच नव्हे तर ‘बी’ इमारतीत जिल्हाधिकारी यांचा कक्ष आणि केबिन असूनही या दुमजली इमारतीला लिफ्टची सुविधाही ठेवण्यात आली नव्हती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी आपल्या स्तरावर प्रयत्न केल्याने आता या दोन्ही इमारतींमध्ये विजेचा आणि पाणी पुरवठ्याची सोय झाली आहे. त्यानंतर आलेले प्रदीप पी. यांच्या प्रयत्नाने लिफ्टचा प्रश्न मार्गी लागला आणि या नव्या इमारतीची मोडतोड करून अखेर लिफ्ट सुरू करण्यात आली.
परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्या नव्या इमारतीला (ए) मात्र, अजूनही लिफ्ट सुविधा नाही. या इमारतीत तहसील कार्यालयासह तहसील कार्यालयाचे विविध विभाग, आधारकेंद्र, पर्यटन विकास महामंडळ, सैनिक कल्याण कार्यालय, सहाय्यक कामगार आयुक्त, वजन व काटे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी कार्यालये आहेत. अजूनही काही कार्यालयांचा समावेश या इमारतीत आहे. परंतु जागा नसल्याने ही कार्यालये या इमारतीत आलेली नाहीत. तहसील कार्यालयासह अन्य कार्यालयांमध्ये कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांमध्ये ज्येष्ठांची संख्याही अधिक असते. मात्र, या इमारतीला लिफ्टच नसल्याने जिने चढून जाताना या नागरिकांची दमछाक होते. त्यामुळे या इमारतीला लिफ्टची अनेक महिन्यांपासून मागणी होत होती.
अखेर आता ही मागणी पूर्णत्त्वास गेली असून, काही कालावधीतच याही इमारतीला ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांची समस्या संपुष्टात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीतच लिफ्टचा विसर?
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची इमारत खूप वर्षांपूर्वीची असूनही या इमारतीला सुरूवातीपासून लिफ्ट सुविधा आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या दोन प्रशासकीय इमारती त्यानंतर म्हणजेच २०१२ सालापासून बांधण्यात आल्या आहेत. या दोन इमारतींना लिफ्टची गरज असतानाही बांधकाम विभाग आराखड्यात लिफ्ट नमूद करायलाच विसरला होता. खरेतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दररोज शेकडो नागरिक जिल्ह्यातून येत असतात. त्यात ज्येष्ठांचाही समावेश आहे. अखेर या इमारतीची तोडफोड करून २०१८ साली ही लिफ्ट उभारण्यात आली.