शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
2
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
3
२०१९ च्या विधानसभेत मिळालेल्या जागा राखताना महायुतीची होणार दमछाक, उत्तर मध्य आणि पूर्व मुंबईत महायुतीसमोर मविआचे तगडे आव्हान
4
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
5
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!
6
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: शरद पवार फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे मालक, तर सुप्रिया सुळे...
8
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
9
राज‘पुत्रा’च्या उमेदवारीने माहीमची लढत रंगतदार
10
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
11
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
12
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
13
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
14
पत्नी, वडिलांचा अपमान करणाऱ्याचा काढला काटा, पनवेलमधील घटना, उत्तर प्रदेशातून १ अटकेत
15
मार्गिकांसाठी आता वांद्रे-खार पादचारी पूल तोडणार, पश्चिम रेल्वेवरील हार्बरचे वेळापत्रक ६ महिने विस्कळीत राहणार
16
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
17
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
18
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
20
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...

चायना सेटटॉप बॉक्सची सक्ती

By admin | Published: January 18, 2016 12:48 AM

केबल टीव्ही डिजिटायझेशन : शंकांचे निरसन नसल्याने स्थगितीची मागणी

चिपळूण : केबल टीव्ही डिजिटायझेशन या नावाखाली चायना बनावटीच्या सेटटॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर का व कुणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे. केबल ग्राहकांना यांचा किती फायदा होणार, ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन होत नाहीत, समस्यांची उत्तरे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत सेटटॉप बसवण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अहमद देसाई यांनी केली आहे. ज्या ग्राहकांना सेटटॉप बॉक्स बसवण्याशिवाय केबल टी. व्ही. पाहायची असेल, त्यांना सक्ती करू नये अथवा ही अट रद्द करण्यात यावी. सरकारी योजनेला महसूल वसुलीसाठी याचा उपयोग होत असेल तर त्यासाठी अन्य मार्गाची प्रणाली अवलंबावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.१२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात १० कोटी सेटटॉप बॉक्सची आवश्यकता आहे. परंतु, केबल आॅपरेटर्सकडे काही लाखातच सेटटॉप बॉक्सची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा नाही. केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांना पुरवठा करण्यात येणारे चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत. सेटटॉप बॉक्सच्या पुरवठादारांकडून कोणत्याही तऱ्हेची वॉरंटी अथवा गॅरंटी दिली जात नाही. एखाद्यावेळेला सेटटॉप बॉक्स नादुरुस्त झाल्यास तो दुरुस्त करण्याचे तंत्रज्ञान अथवा तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत सेटटॉप बॉक्स बंद झाल्यास ग्राहकांकडून ३०० रुपये दुरुस्ती चार्ज आकारला जातो व काही उत्तरे देऊन दुसरा नवीन सेटटॉप बॉक्स ग्राहकांना घेण्यास भाग पाडले जाते. ग्राहकांच्या सेटटॉप बॉक्सविषयीच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.सेटटॉप बॉक्सच्या निर्धारित किमतीचा कोणताही खुलासा ना विक्रेत्याकडून केला जात ना सरकारी यंत्रणेकडून! एमआरपीमुळे वस्तूतील सदोषता, सेवेतील सदोषता, त्रुटी सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेने वस्तू अथवा सेवेसाठी निर्धारित किमतीपेक्षा जादा किंमत आकारणे, सेवा प्रस्थापित कायद्यांचे उल्लंघन करून जनतेसाठी, ग्राहकांसाठी, चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स विक्रीला ठेवणे अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत ग्राहक संरक्षण कायदाअंतर्गत ग्राहकांवर सेटटॉप बॉक्सची सक्ती करू नये, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)+ग्राहकांची संख्या अधिक : आॅपरेटर्सकडून आकडेवारी नाहीटीव्हीला केबल कनेक्शन करून त्याद्वारे कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची आकडेवारी दिली जात नसल्याने ही सक्ती आहे.अचूक आकडासेटटॉप बॉक्समुळे केबलधारकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. ही आकडेवारी केबल आॅपरेटर्सकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे शासनाला कर आकारणी करणे सोपे होणार आहे.