शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
2
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
3
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
4
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
5
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
6
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
7
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
8
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
9
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
10
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
11
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
12
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
13
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
14
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
15
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
16
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."
17
EVM वर पराभवाचे खापर, धनजंय मुंडेंचे काँग्रेसला खुले आव्हान; म्हणाले, “मान्य करा की...”
18
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
19
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा
20
SA vs SL Test : श्रीलंकेचा संघ ४२ धावांत All Out! ६४ ओव्हर्समध्ये पडल्या २० विकेट्स

चायना सेटटॉप बॉक्सची सक्ती

By admin | Published: January 18, 2016 12:48 AM

केबल टीव्ही डिजिटायझेशन : शंकांचे निरसन नसल्याने स्थगितीची मागणी

चिपळूण : केबल टीव्ही डिजिटायझेशन या नावाखाली चायना बनावटीच्या सेटटॉप बॉक्सची सक्ती ग्राहकांवर का व कुणाच्या फायद्यासाठी केली जात आहे. केबल ग्राहकांना यांचा किती फायदा होणार, ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन होत नाहीत, समस्यांची उत्तरे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत सेटटॉप बसवण्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अहमद देसाई यांनी केली आहे. ज्या ग्राहकांना सेटटॉप बॉक्स बसवण्याशिवाय केबल टी. व्ही. पाहायची असेल, त्यांना सक्ती करू नये अथवा ही अट रद्द करण्यात यावी. सरकारी योजनेला महसूल वसुलीसाठी याचा उपयोग होत असेल तर त्यासाठी अन्य मार्गाची प्रणाली अवलंबावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.१२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात १० कोटी सेटटॉप बॉक्सची आवश्यकता आहे. परंतु, केबल आॅपरेटर्सकडे काही लाखातच सेटटॉप बॉक्सची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा नाही. केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांना पुरवठा करण्यात येणारे चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत. सेटटॉप बॉक्सच्या पुरवठादारांकडून कोणत्याही तऱ्हेची वॉरंटी अथवा गॅरंटी दिली जात नाही. एखाद्यावेळेला सेटटॉप बॉक्स नादुरुस्त झाल्यास तो दुरुस्त करण्याचे तंत्रज्ञान अथवा तंत्रज्ञ उपलब्ध नाहीत, अशा परिस्थितीत सेटटॉप बॉक्स बंद झाल्यास ग्राहकांकडून ३०० रुपये दुरुस्ती चार्ज आकारला जातो व काही उत्तरे देऊन दुसरा नवीन सेटटॉप बॉक्स ग्राहकांना घेण्यास भाग पाडले जाते. ग्राहकांच्या सेटटॉप बॉक्सविषयीच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.सेटटॉप बॉक्सच्या निर्धारित किमतीचा कोणताही खुलासा ना विक्रेत्याकडून केला जात ना सरकारी यंत्रणेकडून! एमआरपीमुळे वस्तूतील सदोषता, सेवेतील सदोषता, त्रुटी सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेने वस्तू अथवा सेवेसाठी निर्धारित किमतीपेक्षा जादा किंमत आकारणे, सेवा प्रस्थापित कायद्यांचे उल्लंघन करून जनतेसाठी, ग्राहकांसाठी, चायना बनावटीचे सेटटॉप बॉक्स विक्रीला ठेवणे अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत ग्राहक संरक्षण कायदाअंतर्गत ग्राहकांवर सेटटॉप बॉक्सची सक्ती करू नये, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)+ग्राहकांची संख्या अधिक : आॅपरेटर्सकडून आकडेवारी नाहीटीव्हीला केबल कनेक्शन करून त्याद्वारे कार्यक्रम पाहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, केबल आॅपरेटर्सकडून ग्राहकांची आकडेवारी दिली जात नसल्याने ही सक्ती आहे.अचूक आकडासेटटॉप बॉक्समुळे केबलधारकांची अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे. ही आकडेवारी केबल आॅपरेटर्सकडून देण्यात येत नाही. त्यामुळे शासनाला कर आकारणी करणे सोपे होणार आहे.