परशुराम घाटातील कामासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, गुरुवारपर्यंत अहवाल देण्याचे सरकारला आदेश

न्यायालयाने रखडलेल्या कामाबाबत राज्य सरकार व प्रशासनावर ताशेरे ओढले

चिपळूण : मुंबई-गोवा माहामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले असताना चिपळूण नजिकच्या परशुराम घाटाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. चिपळूणचे सुपुत्र ॲड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर काल, सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने रखडलेल्या कामाबाबत राज्य सरकार व प्रशासनावर ताशेरे ओढले.अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत ॲड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत परशुराम घाटाचे काम कसे व कधी पूर्ण करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.त्यातच ॲड. पेचकर यांनी शनिवारी रात्री अकरा वाजता परशुराम घाटात दरड कोसळून वाहतूक ठप्प झाल्याचा व्हिडिओच न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे न्यायमूर्ती ए. के. मेनन व एम. एस. कर्णिक यांनी या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गावरील घाटांचे काम करताना या ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन आधीपासून तज्ज्ञ व्यक्तींचा अहवाल घेऊन उपायोजना का केल्या नाहीत, असा सवाल विचारला.परशुराम घाटात यापूर्वीही दरडी कोसळण्याचा प्रकार घडला आहे, मग तज्ज्ञांची मदत का घेतली नाही. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे, कोकण रेल्वेचे काम करताना दरडी कोसळू नयेत यासाठी ग्रॅन्यूईटी सिस्टिम वापरली गेली. मुंबई-गोवा महामार्गावरील घाटांमध्ये अशाप्रकारे दडरी थोपविण्यासाठी ग्रॅन्यूईटी सिस्टिम का वापरली गेली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.तातडीने परशुराम घाटातील दरडी कोसळण्याचे प्रकार थांबण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करणार, काम कशापध्दतीने व कधी पूर्ण करणार, याचा तातडीने गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व प्रशासनाला दिले आहेत.