दि. २० मार्च रोजी पहिली बातमी दिसली ती लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातील घरडा केमिकल्स या प्रस्थापित उद्योगातील एका युनिटमध्ये भीषण आग लागून त्यात किमान चार कामगारांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. आग अर्ध्या तासात आटोक्यात आली. पण झालेली जीवितहानी कधीही न भरून निघणारी!
यानिमित्ताने औद्योगिकरण होत असताना काही धोरणात्मक बदल होऊ शकले तर असे अपघात टाळता येतील का असा विचार परत परत मनात रुंजी घालू लागला.
सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीकोनातून एखादा अपघात/दुर्घटना औद्योगिक क्षेत्रात घडली तर त्याला जबाबदार एमआयडीसी. इतके साधे सरळ आणि सोप्पे उत्तर! कारण हे उद्योग एमआयडीसीने आणले म्हणून तेच जबाबदार! ९० टक्के लोकांना औद्योगिकरण ही मोठी प्रक्रिया आहे व त्यामध्ये उद्योग, ऊर्जा, कामगार, प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य या विभागांचा सहभाग असतो हे माहीत नसते. खरे तर एमआयडीसीचा त्यातील सहभाग हा शासनाने एम.आय.डी. ॲक्टखाली अधिग्रहित केलेली जमीन ताब्यात आल्यावर त्या ठिकाणी २४ x ७ पाणी पुरवठा, अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, विद्युत पुरवठ्यासाठी आवश्यक तर सब स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रात सांडपाणी एकत्रीकरण आणि निस्सारणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, सी. ई. टी. पी.ची उभारणी करून देणे यापुरता मर्यादित असतो. औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना इमारत बांधकाम परवाना देणे व बांधकाम नियमाप्रमाणे पूर्ण झाल्यावर इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देणे हे कामही एमआयडीसीचेच. अग्निशमन यंत्रणा उभारणे व त्याचे परिसंचालन हेसुद्धा एमआयडीसीच पाहते.
यात एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे, प्रत्येक विभाग त्यांच्या अखत्यारितील परवाने देताना त्या त्या उद्योगाने परवाना मागताना घटक व्यक्ती किंवा संस्थांची नेमणूक केली आहे त्यांच्या प्रमाणपत्रांवर आधारित परवाना दिला जातो. उदा. इमारत बांधकाम परवाना देताना आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनियर, प्लंबर हे परवानाधारक आहेत का व त्यांनी योग्य ते प्रमाणपत्र सादर केले आहे का हे तपासले जाते. factory inspector परवाना देताना plant layout, foundation plan व structural safety बाबत तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थांनी दिलेली प्रमाणपत्रे योग्य व खरी असल्याचे मानून परवाने देतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाने देताना ज्या संस्थेने,/तज्ज्ञ व्यक्तीने प्रमाणित केलेली रासायनिक प्रक्रिया तपासून अटी व शर्तींवर परवाने देते. खरे तर शासनाचा प्रत्येक विभाग अटी व शर्तींवर परवाने देत असतो.. ... पण ही झाली मळलेली वाट! विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने आता खूप प्रगती केलीय. नवनवीन शोध लागत आहेत. बहुतांश मोठ्या उद्योगात R & D हा अविभाज्य घटक आहे. पण शासन त्या अनुषंगाने नियमात सुधारणा करण्यात कुठेतरी कामी पडतेय. यासाठी प्रथमतः या संस्थांमधील ढोबळ त्रुटी व त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा करू.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये उद्योजकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विभाग म्हणजे प्रादेशिक कार्यालय जिथे भूखंड वाटप होते आणि अभियांत्रिकी विभाग जिथे पाणी पुरवठा,रस्ते, पथदिवे,सांडपाणी व्यवस्था आणि सीईटीपी परीसंचलन या दैनंदिन बाबीचा समावेश असतो. हे महामंडळ राज्य शासनाचा अंगीकृत व्यवसाय आहे. थोडक्यात शासनाचा व्यवसाय आहे. व्यवसाय आला की त्यातून फायदा अपेक्षित असणारच. पण नफ्याचे प्रमाण काय असावे आणि त्याचे मापदंड काय असावेत हे नव्याने तपासण्याची वेळ आली आहे. इथला एक नियम म्हणजे ज्या औद्योगिक क्षेत्रात ८० टक्केच्या वर भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी उर्वरित भूखंड लिलाव तत्त्वावर वाटप होतील. हा नियम नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या युवा उद्योजकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा आहे. त्यासाठी ८० टक्के वाटप झालेल्या भूखंडांपैकी निदान ६०टक्के भूखंड उत्पादनात असले पाहिजेत असा मापदंड हवा. एलएसी हा आणखी एक अडसर. त्याठिकाणी इच्छुक उद्योजकाला बोलावून मुलाखत घेतली जाते. मुळात भूखंड मागताना इच्छुक उद्योजक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वित्त संस्थेचे प्रमाण पत्र, सर्वसाधारणपणे प्रोजेक्ट सुरू करतानाच्या पहिल्या १५ वर्षांत आपले उद्दिष्ट कसे साध्य करणार याचा गोषवारा नवोदित उद्योजकाला सादर करावा लागतोच. या समितीत असतात कोण तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी वगैरे. ज्यांच्याकडे या उद्योजकाला विविध परवान्यांसाठी भूखंड वाटपानंतर जावेच लागते. असे असेल तर तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुलाखतीच्या वेळी पाहून तो योग्य असल्याची खातरजमा झाल्यामुळे भूखंड वाटप झाला असेल तर भूखंड वाटपाबरोबरच एसएसआय रजिस्ट्रेशन, एमपीसीबी परवाने मिळायला पाहिजेत अशी व्यवस्था हवी. मोठ्या भूखंडाच्या बाबतीत असा प्रस्ताव मुख्यालयात जातो. इथे तो तांत्रिक सल्लागार तपासतात. याचे नक्की क्वालिफिकेशन काय व ते कोणते तांत्रिक निकष लावून प्रकरण मंजूर/नामंजूर करतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा.