चिपळूण : आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, भूमिहीनांना न्याय द्या, बळीराजाला साथ द्या... अशा गगनभेदी घोषणा देत कुणबी समाजाने अवघा परिसर दणाणून सोडला. कुणबी सेनेच्यावतीने सोमवारी काढण्यात आलेल्या मोर्चात कुणबी समाजबांधवांचा जनसमुदाय लोटला होता. प्रांत कार्यालयावर मोर्चाने धडक देत आरक्षणासह विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कोकणव्यापी कुणबी आरक्षण निर्धार परिषदेतर्फे या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काढलेल्या या मोर्चाला नगर परिषदेसमोरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून सुरुवात झाली. त्यानंतर बहादूर शेख नाका येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मोर्चाला सुरुवात झाली. जोरदार घोषणा देत धडक मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर गेला. यावेळी प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांना कुणबी सेनेच्या शिष्टमंडळातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात जिल्ह्यातील कुणबी समाजातील आबालवृद्धांसह महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी कुणबी सेना राज्य कार्यकारिणी सदस्य दादा बैकर, विलास खेराडे, कोकण प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भायजे, ज्येष्ठ नेते राजाभाऊ कातकर, मोपलवार समितीचे सदस्य ॲड. सुजीत झिमण, माजी सभापती सुरेश खापले, जिल्हा संघटक चंद्रकांत परवडी, जिल्हाप्रमुख विकास गुढेकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रदीप उदेग, जिल्हा प्रवक्ते गजानन वाघे, चिपळूण तालुका प्रमुख संजय जाबरे, गुहागर तालुका संघटक दिलीप बने, संतोष गोमले, रमेश पांगत, मोपलवार समितीचे सदस्य दौलत पोस्टुरे, संगमेश्वर तालुका प्रमुख राजेंद्र धामणे, आरवलीचे पोलिस पाटील दत्ताराम लांबे आदी उपस्थित होते.
मागण्या मान्य न झाल्यास यापुढील काळात कुणबी सेना अधिक आक्रमकपणे मैदानात उतरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
...या आहेत मागण्या
- ओबीसी प्रवर्गाची जातनिहाय जनगणना करून कुणबी समाजाची स्वतंत्र संख्या जाहीर करावी
- ओबीसीमधून संख्येनुसार स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करावे
- मोपलवार समितीचा अहवाल घोषित करावा व बेदखल कुळांचा प्रश्न राज्यपालांच्या अद्यादेशाद्वारे सोडवावा
- कोकणात छोट्या-मोठ्या धरणांची निर्मिती करून सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करावी व भाताला चार हजार रुपये हमीदर देण्यात यावा
- ग्रामीण व नगरपालिका हद्दीत असलेल्या घरांच्या जमिनी तातडीने नावे कराव्यात
- कोकणातील कुणबी समाजाला खास बाब म्हणून त्यांचे आर्थिक मागासलेपण लक्षात घेऊन सन १९८२ साली कै. श्यामराव पेजे यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे घटनेचे कलम १५ (४), १६ (४) व ४६ अन्वये स्वतंत्र आरक्षण घोषित करावे
- कै. श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाची कार्यकक्षा महाराष्ट्रव्यापी करून ५०० कोटींचा निधी देऊन तत्काळ नेमणूक देण्यात यावी
- बंद केलेला सातशे रुपयांचा बोनस पुन्हा सुरू करावा
- कोकणात कृषी आधारित उद्योगाची निर्मिती करून रोजगार निर्मिती करावी
- प्रदूषण करणारे कारखाने हद्दपार करावेत आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.