मंडणगड : ओ. बी. सी. जनमोर्चा महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, मंडणगडतर्फे दि. २४ जून रोजी सकाळी ११ वाजता मंडणगड तहसील कार्यालयात ओबीसींच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओ. बी. सी.चे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी करावी. तसेच मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे तसेच जातीनिहाय जनगणना करावी, अशा मागण्यांसाठी गुरुवारी मंडणगड तालुका ओ. बी. सी. जनमोर्चातर्फे निदर्शनाचे आयोजन केले होते.
मात्र, काेविड परिस्थिती लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोजकेच कार्यकर्ते तहसील कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी तहसीलदार नारायण वेंगुर्लेकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. याआधी शहरातील कुणबी भवन येथे पदाधिकाऱ्यांची सभा पार पडली. तहसीलदार कार्यालयाचे आवारात आल्यानंतर निवेदन देण्यासाठी आलेल्यांना पोलिसांनी कार्यालयाच्या गेटवर अडवले. त्यामुळे मोजक्याच प्रतिनिधींनी तहसील कार्यालयात भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रघुनाथ पोस्टुरे, भाई पोस्टुरे, संतोष गोवळे, दिनेश साखरे, सुरेश लोखंडे, ज्ञानदेव खांबे, प्रवीण जाधव, शंकर कदम, सखाराम माळी, अशोक बैकर, अनंत केंद्रे, अनंत घाणेकर, चंद्रकांत रेवाळे, देवजी भावे, गोपाळ साखरे, अनिल रटाटे व समाजबांधव उपस्थित होते.