रत्नागिरी : नाणारच्या रिफायनरी प्रकल्पाचे भारतीय जनता पक्षाकडून जोरदार समर्थन केले जात असताना प्रकल्प विरोधकही खूपच आक्रमक झाले आहेत. भाजपला नाणार मुद्द्यावरून घेरण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, शिवसेना, कॉँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी बाह्या सरसावल्या आहेत. त्यामुळे नाणार प्रकल्प राजकीय आखाडा बनला आहे.
राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजपने नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना काढली. मंत्रिमंडळ बैठकीत सेनेची नाणार प्रकल्पाच्या समर्थनाची भूमिका व प्रकल्प होत असलेल्या ठिकाणी प्रकल्प विरोधाची भूमिका ही दुहेरी राजनीती खूपच चर्चेची ठरली. मात्र, त्यानंतर स्थानिकांच्या विरोधाची धार अधिकच वाढल्याने शिवसेनेनेही या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला.
सेनेच्या या प्रकल्पविरोधी भूमिकेनंतरही संघर्ष समितीने प्रकल्प रद्द होण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेतली. यापैकी कॉँग्रेस व मनसेने प्रकल्पविरोधात स्थानिकांबरोबर समितीच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. नाणार या प्रकल्प होऊ घातलेल्या ठिकाणी लवकरच कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह अन्य खासदार भेट देऊन स्थानिकांची मते जाणून घेणार आहेत.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार १० मे रोजी प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी येऊन स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार यांची बाजू ऐकून घेणार आहेत. नंतरच आपली भूमिका स्पष्ट करू, असे संघर्ष समितीचे नेते अशोक वालम यांना पवार यांनी सांगितले आहे. येत्या २३ एप्रिल रोजी सेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचाही नाणार दौरा होणार आहे.
नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करणारा भाजप या संपूर्ण आखाड्यात एकाकी पडल्याचे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे. प्रकल्पाला विरोध असतानाही केंद्र सरकारने सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी सामंजस्य करार करून प्रकल्प उभारणीसाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. या राजकीय आखाड्यात येत्या काही दिवसात नेमके काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यातच हा मोठा प्रकल्प व्हावा
तब्बल तीन लाख कोटींची गुंतवणूक असलेला रिफायनरी प्रकल्प राज्यातून बाहेर जाऊ नये. नाणारवासीयांचा विरोध असेल तर राज्यातच पर्यायी जागेची चाचपणी करता येईल काय, याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्र व राज्य सरकारशी चर्चा करणार आहेत. राज्यातच हा मोठा प्रकल्प व्हावा, अशी इच्छा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही व्यक्त केली आहे.