रत्नागिरी : युरोपीय देशांनी गतवर्षी आंब्याला आंबा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंडास सामोरे जावे लागले. मात्र यावर्षी शेतकऱ्यांना आंबा निर्यातीमध्ये कोणतीही समस्या येऊ नये याकरिता कोकणातील पाच जिल्ह्यात ‘मँगोनेट’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.कोकणातील आंब्याला परदेशामध्ये प्रचंड मागणी आहे. परंतु गतवर्षी युरोपीय देशांनी फळमाशीचे कारण देत आंबा व भाजीपाला आयात करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या संदर्भामध्ये शासनाने निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याकरिता मँगोनेट व व्हेज नेट प्रणाली विकसीत केली आहे.राष्ट्रीय कृ षी विकास योजनेंतर्गत २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षासाठी मँगो नेट योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. मँगो नेटसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघरसह अन्य १३ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांची नोंदणी करुन घेण्यात येणार असून मँगो नेटसाठी १० डिसेंबरपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयातर्फे ही नोंदणी सुरु केली जाणार आहे. त्यामध्ये निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करणे, निर्यात वाढविण्यासाठी किडरोग व किडनाशक अंशमुक्त शेतीमालाची हमी मिळावी यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. परदेशात आंबा पाठविण्यासाठी आवश्यक फायटो सॅनेटरी प्रमाणपत्र जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातून देण्याची जबाबदारी असून त्याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. कोकणातील पाच जिल्ह्यात मँगो नेटची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने बागायतदारांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र या साऱ्यात शेतकऱ्यांनीही जागृक राहून कृषी विभागाशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)४युरोपीय देशांनी गतवर्षी आंबा निर्यात बंदी घातली होती ४कोकणातील पाच जिल्ह्यात मँगो नेटची अंमलबजावणी ४गतवर्षी देण्यात आले होते फळमाशीचे कारण ४प्रोत्साहन देण्यासाठी मँगो नेट व व्हेज नेट प्रणाली विकसित ४राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार मँगो नेट ४रत्नागिरी , सिंधुदूर्ग, रायगडसह अन्य १३ जिल्ह्यात
आता ‘मँगानेट’चा पर्याय
By admin | Published: November 23, 2014 12:42 AM