रत्नागिरी : सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनीच महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ची पेन्शन योजना लागू करावी, शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांकरिता वरिष्ठ निवडश्रेणी लागू करावी, २३ आॅक्टोबरचा शासननिर्णय रद्द करावा व अशा अन्य मागण्यांसाठी शेकडो शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन केले.या आंदोलनामध्ये सर्व शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक सहभागी झाले होते. राज्य शासनाच्या सेवेत ३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत असलेली पेन्शन योजना बंद करुन नवीन परिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना व राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनांचे स्वरुप व त्यांची अंमलबजावणी बघता ती कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंध:कारात टाकणारी असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये या योजनेविषयी असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे याविरोधात वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली होती. नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात हजारो कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांनी मुंडन आक्रोश मोर्चा काढला होता.याबाबत मुख्यमंत्र्यासह शिक्षण मंत्री, वित्तमंत्री आदींनी आश्वासने दिली होती. मात्र, ती अद्यापही पूर्ण केलेली नाहीत. त्याचबरोबर हक्काची वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.