शहरं
Join us  
Trending Stories
1
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
2
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
3
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
4
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
5
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
6
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
8
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
9
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
10
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
11
Stock Market Boom : राज्यातील महायुतीच्या 'महा'विजयानं शेअर बाजारात जल्लोष, Sensex-Nifty मध्ये तेजी; Adani चे शेअर्स वधारले
12
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
13
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी
14
शेतकऱ्यांसाठी सुखद घटना! निवडणूक संपताच राज्यातील सोयाबीनचे भाव वधारले
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: संख्याबळानुसार मंत्रिपदांचा आग्रह! राज्य मंत्रिमंडळाचा संभाव्य फॉर्म्युला काय?
16
केवळ ₹ ५००० ची SIP सुरू करा; २५ वर्षांनंतर मोजता मोजता थकाल; पाहा कसा काम करेल Step-Up फॉर्म्युला
17
पाेलिसांनाच ‘डिजिटल अरेस्ट’! पोलिस उपायुक्तांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रकार, काय घडलं?
18
"दैत्याचं तेच झालं, जे नेहमी होतं"; उद्धव ठाकरेंवर कंगना रणौत यांचे टीकास्त्र
19
मॅपवर दाखविला अर्धवट पूल असलेला रस्ता; कार काेसळली २५ फूट खाली नदीपात्रात, ३ ठार
20
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: मित्रांकडून लाभ होईल, मंगल कार्याची सुरूवात करू शकता!

विभागीय स्पर्धा न झाल्याने खेळाडू गुणांना मुकले

By admin | Published: June 12, 2016 11:15 PM

दहावी, बारावी परीक्षा : विभागीय स्पर्धेची सक्ती विद्यार्थ्यांना डोकेदुखीची

शिरगाव : भारतीय शालेय महासंघ मान्यताप्राप्त विविध क्रीडा प्रकारात राज्यस्तरीय स्पर्धा खेळलेल्या शालेय स्पर्धेतील खेळाडू वगळता संघटनात्मक अजिंक्यपद स्पर्धेतील खेळाडूंना शासनाकडून मिळणाऱ्या वाढीव गुणांपासून वंचित रहावे लागले आहे. ज्याप्रकारे शालेय स्पर्धा होतात, त्याच पदधतीने जिल्ह्यातून थेट राज्यस्पर्धा खेळण्यापूर्वी विभागीय स्पर्धा न घेतल्याने शासनाने संघटनात्मक राज्य स्पर्धेतील खेळाडूंना गुण दिले नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे.दहावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांचे स्पर्धेची तयारी करतानाच अभ्यासाकडे होणारे दुर्लक्ष, परिणामी गुणांवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन खेळाडूंना वाढीव गुण देण्याचे धोरण राबवले गेले. गतवर्षी मान्यताप्राप्त संघटनांनी विभागीय स्पर्धा घेण्याचे परिपत्रक काढले. तथापि, महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनने तांत्रिकदृष्ट्या विभागीय स्पर्धा खेळवणे शक्य नसल्याचा ठराव करुन शासनाला कळवले. खेळाडूंना ते त्रासदायक व संघटनानाही अडचणीचे ठरल्याने शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे स्पर्धा झाल्या नाहीत. शालेय स्पर्धेप्रमाणेच संघटनात्मक राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेला राज्य संघटनेच्या विनंतीवरुन शासकीय निरीक्षक हजर असतात. विविध क्रीडा प्रकारांच्या राज्य स्पर्धा होताना विभागीय स्पर्धा न खेळता राज्यस्पर्धेला त्यांनी अनुमती का दिली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जिल्हास्तरीय कोणत्याही निवड चाचणीच्यावेळी उपस्थित क्रीडाधिकारी यांनी विद्यार्थी व पालकांना शासनाच्या वाढीव गुण धोरणाबाबत पारदर्शक माहिती का दिली नाही? तसेच मागील वर्षातील धोरणानुसार शालेय व संघटनात्मक स्पर्धेनंतर राज्यस्पर्धेचा निकाल १५ दिवसात वेबसाईटवर घोषित करावा, अशी सूचना असताना प्रत्यक्षात अंमलबजावणीपासून ती दूर राहिली. भारतीय शालेय महासंघाने साधारणपणे ५० खेळांना अधिकृत व ११० खेळांना प्रायोगिक तत्वावर मान्यता दिली आहे. विद्यार्थ्यांचा खेळाकडे ओढा वाढण्यासाठी व सक्षम युवा पिढी घडण्यासाठी खेळाकडे लक्ष हवे, ही शासनाची घोषणा हवेत विरत आहे. शालेय, महाविद्यालय स्तरावरील खेळाडूंबाबतची गोंधळाची स्थिती पाहता भविष्यात प्रतिकूल स्थितीत क्रीडा संघटना चालवणे हे संघटकांसमोर आव्हान ठरणार आहे. संघटनांना-खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देण्याऐवजी शासनाने विविध चार टप्प्यात स्पर्धांमध्ये वयोगटानुसार मुला-मुलींचा सहभाग घेण्याची सक्ती केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एकूणच विभागीय स्पर्धेची सक्ती ही खेळाडू व संघटनांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. राज्य पातळीवरील बहुचर्चित अशा या प्रश्नाबाबत शासनाने पालक व खेळाडूंसाठी असलेले पारदर्शक धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)