चिपळूण : शहरातील महर्षी अण्णासाहेब कर्वे भाजी मंडईचे गेल्या दोन महिन्यापूर्वी उद्घाटन झाले. मात्र, ही मंडई अद्यापही सुरु करण्यात आलेली नाही. मात्र, या मंडई परिसरातील खोकेधारकांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. १९ खोकेधारकांना लॉट पद्धतीने गाळे देण्याबाबतचा ठराव नुकताच नगर परिषदेच्या सभेत करण्यात आला असून हा प्रस्ताव आता शासनाकडे पाठविला जाणार असून, या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत खोकेधारकांना केवळ प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. गेल्या ७ वर्षापूर्वी शहरातील महर्षी अण्णासाहेब कर्वे भाजी मंडईचे नूतनीकरण करण्यासाठी ही मंडई तोडण्यात आली. मंडईमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना मंडईच्या बाजूलाच तात्पुरत्या स्वरुपात व्यवसाय करण्यासाठी जागा देण्यात आली आहे. या मंडईचे २ महिन्यापूर्वीच उद्घाटन झाले आहे. मात्र, गाळे देण्याबाबतच्या प्रस्तावास शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. या मंडई परिसरात अंदाजे १९ खोकेधारकांना भुईभाड्याने जागा देण्यात आली होती. मंडई तोडल्यानंतर आजपर्यंत या विस्तापितांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या खोकेधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार नगर परिषद प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करुनही केवळ बोळवण केली जात आहे. या मंडई परिसरात गेल्या काही महिन्यापूर्वी ४ खोके बांधण्याचे काम सुरु होते. मात्र, विरोधी गटातील काही नगरसेवकांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर या खोक्यांना स्थगिती देण्यात आली.हा विषय आता न्यायालयीन बाब बनला आहे. मात्र, खोकेधारकांचे पुनर्वसन व्हायला हवे असा उद्देश समोर ठेवून नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदेच्या विशेष सभेत लॉट पद्धतीने गाळे देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. गाळे देताना कोणावरही अन्याय होऊ नये अशी भूमिका घेऊन हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी प्रकाश पाटील यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही येत्या आठवडाभरात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार की नाही, असा प्रश्न मात्र यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. या गाळेवाटप प्रक्रियेस मंजुरी न मिळाल्या हा प्रश्न भिजत पडण्याची भीती खोकेधारकांमधून व्यक्त केली जात आहे. (वार्ताहर)महर्षी अण्णासाहेब कर्वे मंडईचे प्रत्यक्षात उद्घाटन झाले असले तरी ही मंडई आज अखेर सुरु झालेली नाही. मात्र, या गाळ्यांचा वापर काही भाजी विके्रते करीत असल्याचे चित्र आहे. कोणालाही गाळे देण्यात आलेले नसताना या गाळ्याचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष असल्याने ‘आओ-जाओ घर तुम्हारा...’ अशी स्थिती दिसते.
चिपळूण खोकेधारकांचा प्रस्ताव शासनाकडे जाणार
By admin | Published: September 04, 2014 11:13 PM