रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा ठपका ठेवून नवीन कामगारांना सेवामुक्त करण्याचा आदेश मध्यवर्ती कार्यालयाने दिला आहे.
महामंडळाची शिस्त व अपील कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता प्रशासन परस्पर कारवाई करत असून, ती नियमाबाह्य आहे. प्रशासनाने आपल्या निर्णयात बदल न केल्यास एस. टी. कामगार संघटनेला पुन्हा आंदोलनाला छेडावे लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेके्रटरी हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.राज्यभारात एस. टी.च्या कर्मचाऱ्यांनी ८ व ९ रोजी दोन दिवस कामबंद आंदोलन केले होते. नवीन कामगारही यात सहभागी झाले होते. पहिल्या दिवशी ८३ लोकांवर कारवाई करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी ८ जणांवर कारवाई केल्याने एकूण ९१ लोकांचा त्यामध्ये समावेश होता. या कर्मचाऱ्यांना आता सेवामुक्त करण्यात येणार आहे.
राज्यभरातील ११०० लोकांवर कारवाई करण्यात आली होती. आंदोलनादरम्यान परिवहन मंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत कामगारांवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीत मंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही प्रशासन त्याची पायमल्ली करीत आहे.मध्यवर्ती कार्यालयाने सर्व विभागीय कार्यालयांना बंदमध्ये सहभागी असलेल्या नवीन कामगारांना सेवामुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये अनुकंपातत्त्वावर लागलेल्या कामगारांचाही समावेश आहे.
या आदेशामुळे महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एस. टी. प्रशासन नियमांची पायमल्ली करत आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. प्रशासन भूमिकेवर ठाम राहिले तर संघटना आंदोलन करेल, असा इशारा कामगार संघटनेचे सहसचिव हनुमंत ताटे यांनी दिला आहे.