लांजा : सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्वीकृत शिफारसीनुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना १४ हजार ९६९ दरमहा वेतनाचा अहवाल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत कामबंद आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्यावतीने देण्यात आले आहे.
या आंदोलनात तालुका कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले आहेत.यामुळे तलाठ्यांवरच सर्व कामाचा भार पडत असून, महसूलच्या कामासाठी येणाऱ्यांचाही खोळंबा होत आहे. यावर त्वरित तोडगा काढून कामकाज पूर्ववत करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.कोतवाल कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे वेतन लागू करण्यासंदर्भात वित्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. परंतु शासनाने हा अहवाल कॅबिनेटपुढे न मांडल्याने कॅबिनेटने अद्याप अहवालाला मान्यता दिलेली नाही.
समिती स्थापन होऊन दोन वर्षे उलटली तरी शासन अहवालाच्या शिफारसीनुसार वेतन लागू करत नाही. कोतवाल सध्या ५ हजार इतक्या तूटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. त्यामुळेच कोतवालांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.महत्त्वाची कामेघरोघरी फिरून महसूलचे विविध कर जमा करण्याची महत्त्वाची कामे कोतवाल करतात. हे कर गोळा करण्यासाठी तलाठ्यांना फिरावे लागत आहे. त्यामुळे कामासाठी येणाऱ्यां खोळंबा होत आहे. चालू असलेल्या या आंदोलनात तालुक्यातील कोलवालानी ही सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे.