रत्नागिरी : थकबाकीची पन्नास टक्के रक्कम सात दिवसात भरा, अशी नोटीस आठ प्रादेशिक नळपाणी योजनांना बजावण्याचे आदेश जलव्यवस्थापन बैठकीत अध्यक्षा स्वरुपा साळवी यांनी दिले. प्रादेशिक पाणी योजनांची थकबाकी असतानाही देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च जिल्हा परिषदेला करावा लागत आहे. हा भार कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कडक निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. जिल्ह्यात आठ प्रादेशिक योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून तीन कोटी खर्च होतो. तुलनेत पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. थकबाकी वाढत असल्याने ती वसुलीसाठी जिल्हा परिषदेने कडक भूमिका घेतली आहे. यासाठी विशेष बैठकीचेही आयोजन करुन त्या-त्या सरपंचांना सूचना दिल्या होत्या; मात्र त्यानंतरही वसुली झाली नाही. यावर जलव्यवस्थापन समितीमध्ये चर्चा झाली. ही वसुली व्हावी यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घ्यावी, अशा सूचना अध्यक्षा साळवींनी दिल्या.
थकीत ग्रामपंचायतींनी पन्नास टक्के रक्कम सात दिवसात भरावी, अन्यथा त्यांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. नावडी ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र योजना गावात राबवली आहे; मात्र, काही कुटुंबांना प्रादेशिक योजनेतून पुरवठा केला जातो. तरीही तेथील थकबाकी १६ लाख रुपयांवर आहे. तेथील दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद खर्च करते. टंचाई आराखड्यामध्ये सदस्यांनी सुचवलेल्या गावांचाही समावेश करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.