रत्नागिरी : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत वारंवार आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने आता महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली चौथ्या टप्प्यातील आंदोलन करण्यात आले.
सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली. जिल्हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागासमोर अर्धा दिवस धरणे आंदोलन केले. यात जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे १८६ शिक्षक सहभागी झाले होते.
२ मे २०१२ नंतरच्या पायाभूत रिक्त पदांवर शिक्षण संचालकांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अतिरिक्त शिक्षक न पाठवल्याने शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षक भरती केली आहे. या शिक्षकांच्या मान्यतेसंबंधी निर्णय करण्यासाठी एप्रिल २०१७मध्ये वैयक्तिक मान्यता शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.
चार महिन्यांचा कालावधी उलटूनही याबाबत अजून आढावा घेण्याचेच काम सुरू आहे. त्यामुळे या नियुक्त शिक्षकांच्या संदर्भात जोपर्यत निर्णय होत नाही तोपर्यंत अभियोग्यता चाचणीद्वारे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, अशी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेची मागणी आहे.
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत गेली तीन वर्षे वारंवार आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र, पाठपुरावा करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने २८ फेब्रुवारी २०१७ पासून राज्य संघटनेने टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाला प्रारंभ केला आहे.
६ सप्टेंबर २०१७ च्या बैठकीत दिवाळीपुर्वी २०१२ पासूनचच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता देण्याचे व इतर मागण्यांची पुर्तता करण्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळण्यात आल नाही. यानंतर २३ आॅक्टोबर २०१७ ला वरिष्ठ व निवडश्रेणीबाबतचा अन्यायकारक शासनादेश काढण्यात आला.
कायम विनाअनुदानित शिक्षकांचे वेतन एप्रिल २०१४ पासून देण्याचे शासनाने मान्य करूनही अद्याप वेतन सुरू झालेले नाही. या शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना अद्यापही लागू झालेली नाही.
या सर्व मागण्यांबाबत राज्य महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभर आज चौथ्या टप्प्यातील आंदोलन करण्यात आले. दिवसभर जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली.