शोभना कांबळेरत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रूग्णालयात विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांची वर्षानुवर्षे वानवा आहे. त्यातच भूलतज्ज्ञही नसल्याने पर्याय म्हणून खासगी डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागते. रूग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन अनेक वर्षे नादुरूस्त आहे. विशेष म्हणजे १२ वर्षांनंतर या रूग्णालयाला आता नांदेडचे डॉ. प्रतीक जोशी यांच्या रूपाने सोनोग्राफीतज्ज्ञ मिळाला आहे. त्यामुळे आता हे मशीन सुरू होऊन दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेला यावर्षी ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. यावर्षी जागतिक आरोग्य दिनाचे ब्रीदवाक्य आहे, सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षण प्रत्येकासाठी - प्रत्येक ठिकाणी. मात्र, सध्या आरोग्य यंत्रणेची स्थिती पाहता, अपुरी आर्थिक तरतूद आणि मनुष्यबळाची कमतरता आदींमुळे मेटाकुटीस आली आहे. प्रत्येक व्यक्तिला अत्युच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी, हा जागतिक आरोग्य संघटनेचा मूळ उद्देश आहे. गेल्या सात दशकांपासून सर्वांसाठी आरोग्य या संकल्पनेवर ही संघटना काम करीत आहे. सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षण यासाठी सर्व देशांना व विविध संस्थांना मार्गदर्शन करीत आहे.
ज्या देशातील जनतेचे आरोग्य चांगले असते, त्या देशाची प्रगती वेगाने होेते. त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, स्वतंत्र धोरणे राबविणे, लोकांचा किंवा विविध संघटनांचा दबाव असणे गरजेचे असते. मात्र, आपल्या देशातच या सर्व गोष्टींचा अभाव आहे.अमेरिका, रशिया यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये ९.९ टक्के खर्च आरोग्य सेवेवर होतो, तर भारतात केवळ १.२ टक्केच इतका खर्च केला जातो. शिवाय ही आर्थिक तरतूदही आता दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. सामान्य लोकांना ही सेवा अल्प दरात मिळावी, यासाठी या देशांत ८० टक्के खर्च सरकार उचलते, तर २० टक्के खर्च स्वत:च्या पैशातून करावा लागतो. हा खर्च विमा कंपनी व सरकारतर्फे उचलला जातो. मात्र, आपल्याकडे सद्यस्थितीत सरकारी आरोग्य यंत्रणा परिपूर्ण नसल्याने ८० टक्के लोकांना खासगी महागडी आरोग्य सेवा स्वत:च्या खर्चातून मिळवावी लागते.आरोग्य व्यवस्थेवरील आर्थिक तरतूद कमी असल्याने आरोग्य व्यवस्था ह्यव्हेंटीलेटरवरह्ण आहे. आता आहे तीच तरतूद कमी होत चालल्याने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊन ही व्यवस्था ढासळत चालली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता अगदी ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा पोहोचली असली, तरी अजूनही बहुतांश भागातील सरकारी दवाखाने जीर्ण, पडक्या इमारतीत सुरू आहेत. येथील जिल्हा शासकीय रूग्णालयाच्या सेवेवर जिल्हाभरातील रूग्ण अवलंबून आहेत. डॉक्टरांची राहण्याची गैरसोय, औषधांचा व विविध सुविधांचा तुटवडा, अपुरे मनुष्यबळ याचा परिणाम रूग्णालयाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहे.
या रूग्णालयात डॉक्टरांसह अनेक पदे रिक्त आहेत. अनेक महत्त्वाची यंत्रसामुग्री बंद स्थितीत आहे. मात्र, सर्वच लोकप्रतिनिधींकडून यासाठी सातत्याने पाठपुरावा व्हायला हवा, तसा होत नसल्याने एकंदरीत जिल्ह्याचीच आरोग्य यंत्रणा ढासळत आहे. जीवन मोलाचे असल्याने ते वाचविण्यासाठी सामान्य लोकही नाईलाजाने महागड्या खासगी आरोग्य सेवेकडे धाव घेत आहेत.आर्थिक तरतुदीची गरजआरोग्य यंत्रणा बळकट करायची असेल तर इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशातही बदल होऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती पुरेशी आर्थिक तरतुदीची. दुदर्म्य राजकीय इच्छाशक्ती, आरोग्यविषयक योग्य सरकारी धोरणे राबविण्याची, सर्व संस्था आणि व्यक्तिगत सहभागाची तसेच प्रसारमाध्यमांच्या योग्य पुढाकाराची. लोक, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात सार्वजनिक चर्चा झाली, तरच त्यातून योग्य बदल होऊ शकतात.- डॉ. अतुल ढगे, मानसोपचारतज्ज्ञसरकारचे धोरणही खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलसरकारचे धोरणही खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल धार्जिणे आहे. त्यातच डॉक्टरांवरील हल्ले वाढल्याने आता छोटे दवाखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या आरोग्य सेवेवरील खर्च महागडा, खिशाला न परवडणारा असला तरी नजीकच्या काळात या सेवेकडेच लोकांना वळावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात सामान्य माणसासमोर तूटपुंज्या सुविधा असलेली सरकारी रूग्णालये किंवा अफाट खर्चाची, खिशाला न परवडणारी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स असे दोनच पर्याय असतील.आवश्यक ती सेवा मिळत नाहीकाही देश सर्वसमावेशक आरोग्य संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहेत. परंतु अजूनही सर्वच लोकांना आवश्यक ती सेवा मिळत नाही. त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व देशांना प्रेरित करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचा निर्धार केला आहे.चित्र बदलू शकतेसार्वजनिक आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी र्आिर्थक तरतूद, साधनसामुग्रीचा पुरवठा वाढविणे, मनुष्यबळ वाढविणे, यासाठी डॉक्टर, नर्सेस यांना आवश्यक सुविधा पुरविणे. त्याचबरोबर खासगी रूग्ण सेवाही स्वस्त करणे गरजेचे आहे.