रत्नागिरी : कोकण रेल्वेच्या नोकर भरतीत प्रकल्पग्रस्तांना डावलणाऱ्या कोकण रेल्वेच्या कोकणविरोधी व्यवस्थापनाला जाग आणण्यासाठी येत्या २३ एप्रिल २०१८ रोजी रत्नागिरीमध्ये रेल रोको आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिवार सहभागी होणार असून, मागण्या मंजूर होईपर्यंत रेल रोको सुरूच राहणार असल्याचा इशारा कोकण भूमी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी दिला आहे.कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील सर्व कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची आंदोलनपूर्व सभा मराठा भवन, रत्नागिरी येथे समितीचे अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
यावेळी समितीचे सल्लागार आणि बॅ. नाथ पै संस्थेचे चेअरमन तसेच केआरसी एम्प्लॉईज युनियनचे कार्याध्यक्ष उमेश गाळवणकर, बळीराजा शेतकरी संघटना सुकाणू समितीचे कार्याध्यक्ष अशोक जाधव, जिल्हाध्यक्ष अनिल कांबळे, खजिनदार प्रतीक्षा सावंत आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील तालुकाध्यक्ष शैलेश शिगवण, अतुल कुंभार, पांडुरंग सुतार, अभिजीत जाधव, यश भिंगार्डे, कृती समितीचे सर्व पदाधिकारी व कोकण रेल्वेचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते.कृती समितीचे सचिव अमोल सावंत यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. कृती समितीच्या या लढ्याला राष्ट्रवादीचे नेते शेखर निकम, नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष व खेडचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर, बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष राजन आयरे व केआरसी युनियनचे नेते उमेश गाळवणकर यांनी पाठिंबा दिल्याचे सावंत म्हणाले.समिती सहसचिव प्रभाकर हातणकर म्हणाले, कोकण रेल्वे महामंडळातील नोकर भरतीत कोकणातले नसलेले अधिकारी परप्रांतियांचा भरणा करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भरतीमध्ये डावलले जात आहे. त्यामुळे आता समितीला रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढाईही लढावी लागणार आहे.
समितीचे कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम म्हणाले, कोकण रेल्वेचे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांशी खेळत आहेत. बळीराजा शेतकरी संघटना सुकाणू समितीचे कार्याध्यक्ष अनिल कांबळे यांनी समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.सन १९९६नंतर धोरण का बदलले?कोकण रेल्वेत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे धोरण १९९६ सालापर्यंत सुरू होते. त्यानंतर व्यवस्थापनामध्ये परप्रांतीय अधिकारी आले आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याचे धोरण पायदळी तुडविण्यात आले. लेखी परीक्षांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना हेतूपुरस्सर डावलले जात आहे. हे खपवून घेणार नसल्याचे संतोष चव्हाण म्हणाले.चर्चेला जाणीवपूर्वक नकार देत असल्याचा आरोपआठ महिन्यांपासून कृती समिती जनता दरबाराची मागणी करीत आहे. व्यवस्थापकीय संचालक, भरती अधिकारी, महसूल विभाग, कोकण रेल्वे भूसंपादन अधिकारी वर्ग - १ व २, कृती समिती पदाधिकारी, कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन शांततामय मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत. पण, व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता हे आपल्याला वेळ नसल्याचे सांगून अशा चर्चेला जाणीवपूर्वक नकार देत असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.कृती समितीचे आरोप
- - कोकण रेल्वेत परप्रांतीयांची लॉबी बनवण्याचा डाव.
- - नोकर भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार.
- - हजारो कंत्राटी कामगारांना ४ हजार पगारावर राबवले जात आहे.
- - १८७ पदांच्या भरती प्रक्रियेमागेही काळेबेरे.
- - कोकण रेल्वेचे केरळ रेल्वे करण्याचा प्रयत्न.
- - दोन दशकांनंतर कोकण रेल्वेतून मराठी माणसे हद्दपार होणार!
- - आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न.
- - कोकणातील कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली जात आहे.