- शिवसैनिकांसह पदाधिकारीही प्रकल्पाच्या बाजूने
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
राजापूर : विकासात्मक भूमिका न घेता कायमच सोयीचे राजकारण करत आपली राजकीय पोळी भाजणाऱ्या शिवसेनेच्या रिफायनरी प्रकल्पविरोधी भूमिकेविरोधात आता शिवसैनिकांबरोबरच तालुक्यातील जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, साेलगाव - बारसू भागात रिफायनरी हाेण्यासाठी समर्थन वाढले असून, शिवसैनिकांसह पदाधिकारीही प्रकल्पाच्या बाजूने येऊ लागले आहेत. त्यामुळे आता शिवसेनेविराेधातच अनेकांनी बंड पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तब्बल साडेआठ हजार एकरच्या जमीन मालकांनी नाणारलगतच्या गावांत ४ लाख कोटी रूपयांचा रिफायनरी प्रकल्प व्हावा, यासाठी पुढे येऊन संमतीपत्रे दिलेली असतानाच केवळ शिवसेनेच्या मंत्री आणि खासदार यांच्या हेकेखोर भूमिकेमुळे रत्नागिरी रिफायनरी कंपनीने हा प्रकल्प नाणार परिसरातून हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिकांचा विरोध अशा कारणांचे तुणतुणे शिवसेनेने वाजवत ठेवून नाणारमध्ये नकाराचे ढोल बडवले होते. प्रत्यक्षात मात्र साडेआठ हजार एकर जागेची संमती देणारे हे स्थानिकच होते, याचा शिवसेनेला विसर पडला आहे. आता या प्रकल्पासाठी पर्याय असलेल्या बारसू-सोलगाव परिसरात कंपनीकडून प्रकल्पासाठी जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला स्थानिक शेतकरी, बागायतदार आणि शिवसेनेच्याच काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी याठिकाणी प्रकल्पाच्या स्वागताची भूमिका घेतली आहे.
मात्र, तरीही तालुक्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या कुणबी समाजबांधवांचे नेते राजापूर तालुक्याच्या विकासाच्या व प्रकल्पातून होणाऱ्या समाजातील युवकांच्या विकासाच्या दृष्टीने या प्रकल्पाकडे कसे पाहतात, हे देखील पाहावे लागणार आहे. नाणार भागात तर तेथील शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्य लक्ष्मी शिवलकर यांनी जनमताचा कौल घेत रिफायनरी प्रकल्पाचे उघड समर्थन केले होते. त्यांच्या जोडीलाच विभागप्रमुख राजा काजवे यांनीही प्रकल्पाला समर्थन करत आपल्याच पक्षातील लोकभावना शिवसेना नेत्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.
राजापूर नगर परिषदेसह पाचल व अन्य ग्रामपंचायतींनी समर्थनाचे ठराव केले आहेत. हजारो बेरोजगार तरूण हा प्रकल्प यावा आणि आमचे भवितव्य उज्ज्वल व्हावे, यासाठी पुढाकार घेत आहेत. मात्र, सत्ता आणि पदाच्या माध्यमातून आपल्याच उत्कर्षाचा ध्यास घेऊन काम करणाऱ्या शिवसेनेच्या मंत्री, खासदार आणि आमदारांना बेरोजगार तरूणांची ही तडफड दिसत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.