चिपळूण : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे - फडणवीस सरकारने आधीच्या मंजूर विकास कामांना स्थगिती दिली होती. राज्यभरातील अनेक आमदारांच्या यादीतील विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागला होता. मात्र, हिवाळी अधिवेशन दरम्यान काही कामांची स्थगिती उठविली आहे. त्यानुसार आमदार शेखर निकम यांनी सुचवलेल्या २५ कोटींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थगिती उठविण्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन जिल्ह्यातील विरोधी गटातील ते एकमेव आमदार यशस्वी ठरले आहेत.महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत आमदार शेखर निकम यांनी विविध विकास कामांना सुमारे अडीचशे कोटीहून अधिकचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडले आणि शिंदे - फडणवीस सरकारे अस्तित्वात आले. हे सरकार सत्तेत येताच विरोधी गटातील आमदारांच्या विकास निधीला स्थगिती देत ‘ब्रेक’ लावला होता.
यामध्ये चिपळूण विधानसभा मतदार संघातील सुमारे ५० कोटींची कामांना स्थगिती मिळाली होती. विकास कामांवरील स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार निकम यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री व अन्य मंत्र्याच्या गाठीभेटी घेतल्या होत्या. त्यातच हिवाळी अधिवेशनात याविषयी दाद मागितल्याने त्यांनी सुचवलेल्या कामांपैकी २५ कोटींच्या कामांची स्थगिती उठवण्यात आली आहे.कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातील आमदार विकास कामांवरील स्थगितीचा निर्णयामुळे अडचणीत आले आहेत. मात्र, आमदार निकम हे विरोधी गटातील असतानाही याबाबतीत ते उजवे ठरले आहेत. चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघातील २५ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठविल्याने तिन्ही जिल्ह्यात निकम सरस ठरले आहेत.
- चिपळूण नगरपरिषद हद्दीत : ३ कोटी ६० लाख
- देवरूख नगरपंचायत : १ कोटी ३० लाख
- चिपळूण सार्वजनिक बांधकाम विभाग : १६ कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग : २ कोटी ४६ लाख
- एफडीआर (पूरहानी) अंतर्गत : १ कोटी ७८ लाख
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण व पालकमंत्री उदय सामंत यांचे सहकार्य लाभले. या व्यतिरिक्त पर्यटन संबंधित अनेक विकासकामांवर स्थगिती आहे. तीही लवकरच उठवली जाईल. - शेखर निकम, आमदार.