रत्नागिरी : आफ्रोहचे विलास देशमुख यांचे साखळी उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिले. आफ्राेह आणि महिला आघाडी यांचे हे साखळी उपोषण विलास देशमुख यांना अधिसंख्यपदाचे आदेश मिळेपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४.१ ची अंमलबजावणी करून चुकीच्या पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन कर्मचा-यांना अधिसंख्यपदावर वर्ग केले आहे. एकाच शासन निर्णयातील एका मुद्द्याची अंमलबजावणी करताना शासनाकडे कोणतेही मार्गदर्शन मागितले नव्हते. मग, याच शासन निर्णयातील मुद्दा क्र ४.२ ची अंमलबजावणी करताना मात्र शासनाकडे मार्गदर्शन का मागितले? जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हा ‘असमान' न्याय नाही काय, असा सवाल या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
सेवासमाप्ती कनिष्ठ लिपिक विलास देशमुख यांना २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४.२ नुसार अधिसंख्यपदाचे आदेश जोपर्यंत देत नाहीत व देशमुख यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आफ्रोह व महिला आघाडीचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार, असा निर्धार ऑर्गनायझेशन फाॅर राइट्स ऑफ ह्युमनचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर व महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष माधुरी घावट यांनी व्यक्त केला आहे.
विलास देशमुख, त्यांची कन्या निकिता देशमुख, महिला आघाडी उपाध्यक्षा उषा पारशे, सेवामुक्त कर्मचारी व आफ्रोहच्या प्रयत्नाने एस.टी. महामंडळाच्या सेवेत आलेले विलास घावट असे चार जण बुधवारी उपोषणाला बसले होते. यावेळी महिला आघाडीच्या मंगला रोडे, प्रतिभा रोडे, कमल वडाळ-फुकट, वैष्णवी चेचरे, प्रमिला विलास घावट, शिवा चेचरे यांनीही उपस्थिती दर्शवली.
............................................
विलास देशमुख यांना अधिसंख्यपदाचे आदेश मिळावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या २५ सप्टेंबर २०२० च्या पत्रानुसार तत्काळ मार्गदर्शन करावे, या मागणीसाठी आफ्रोहचे कार्यकर्ते मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव रसिक खडसे यांच्या संपर्कात आहेत. मंगळवारी मंत्रालयात या कार्यकर्त्यांनी खडसे यांची भेट घेतली.