रत्नागिरी : कोरोना, वातावरणातील सतत बदल आणि वादळांमुळे खोल समुद्रातील मासेमारीला कालावधी कमी मिळाला. या परिस्थितीतून सावरणाऱ्या मच्छिमारांना डिझेल परताव्याचे ४८ कोटी रुपयांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सध्या आर्थिक साहाय्याची गरज असतानाही शासनाकडून मच्छिमारांना दिलासा मिळत नसल्याने मच्छिमारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी मच्छिमारांना केवळ आठ कोटी रुपये परताव्याची रक्कम देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांत कोकणाने अनेक संकटांचा सामना केला आहे. कोरोनापाठोपाठ निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळाने मोठा तडाखा दिला. मागील दोन वर्षांत सर्वच व्यवहार पूर्णपणे कोलमडले आहेत. कोकणचा आर्थिक कणा ओळखला जाणारा मच्छिमारी व्यवसायही त्यामधून सुटलेला नाही. अस्मानी संकटासोबतच नैसर्गिक संकटाने मच्छिमार उद्ध्वस्त झाला आहे. दरवेळी पोकळ आश्वासन देऊन मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाते. त्यातच मच्छिमारांच्या हक्काचा डिझेल परताव्याचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे.
जिल्ह्यात २७५० मच्छिमारांच्या हक्काचा डिझेल परतावा गेली साडेतीन वर्षे रत्नागिरीतील मच्छिमारांना अद्याप मिळालेला नाही. दरवेळी डिझेल परताव्याचा प्रश्न सुटला अशी घोषणा होते. प्रत्यक्षात मच्छिमार डिझेल परताव्यापासून गेली साडेतीन वर्षे वंचित राहिला असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.