शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

एलबीटीतून १२१ कोटींची तूट

By admin | Published: July 07, 2015 11:29 PM

काऊंटडाऊन सुरू : महापालिकेसमोर वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह

सांगली : राज्य शासनाने एक आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या दोन वर्षात एलबीटीपोटी पालिकेला १२५ कोटीचे उत्पन्न मिळाले असून १२१ कोटीची तूट आहे. या रकमेची वसुली कशी होणार? असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे. त्याशिवाय शासनाने एलबीटीला पर्याय वा अनुदानाची घोषणा केलेली नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत कोणते, याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. सांगली महापालिका हद्दीत २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू झाला. या कराला पालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत एलबीटीवर बहिष्कार टाकला. त्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीमुळे पालिकेच्या नेतृत्वाने व्यापाऱ्यांवरील कारवाईत वारंवार खो घातला. नेत्यांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे आता पालिकेची डोकेदुखी वाढली आहे. एलबीटी लागू झाल्यानंतर पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २० हजार १८७ व्यापाऱ्यांची नोंद झाली होती. त्यापैकी सुमारे १२ हजार व्यापारी एलबीटीस पात्र आहेत. आतापर्यंत ८७८८ व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली असून ३२१२ व्यापाऱ्यांनी नोंदणीला प्रतिसाद दिलेला नाही. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला एलबीटीतून ११६ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित होते. तत्पूर्वी पालिकेने १०५ कोटीची जकात वसूल केली होती. पण या वर्षात प्रत्यक्षात ६६ कोटी रुपयेच जमा झाले. २०१४-१५ मध्ये १२८ कोटी अपेक्षित उत्पन्नापैकी ७४ कोटीची वसुली झाली आहे. या दोन वर्षातील निव्वळ तूट १०४ कोटीच्या घरात आहे. मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे एप्रिलपासून महापालिकेने व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. व्यापाऱ्यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण हाती घेतले. यावेळी खासदार संजय पाटील, माजी मंत्री मदन पाटील यांच्यात मध्यस्थी केली. चर्चेदरम्यान व्यापाऱ्यांनी दंड व व्याज सवलतीसह चार हप्त्यात कर भरण्याचा तोडगा काढण्यात आला. पण त्यालाही व्यापाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली. एप्रिल ते जूनअखेर महापालिकेला एलबीटीतून ३६ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात केवळ १७ कोटीच जमा झाले आहेत. आजअखेर महापालिकेला एलबीटीतून १२१ कोटीच्या उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले आहेत. (प्रतिनिधी)ही मुजोरी नव्हे काय? व्यापाऱ्यांनी एलबीटी चुकविण्यासाठी चाणाक्ष नीतीचा वापर केला आहे. माधवनगरला गोदाम, सांगलीत दुकान आणि बिलाचा पत्ता वेगळाच, असा प्रकार सुरू आहे. व्यापाऱ्यांनीच जकात रद्दची मागणी करून एलबीटीला पाठिंबा दिला. एलबीटी लागू झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा विरोध करीत बहिष्कार टाकला. नागरिकांकडून एलबीटी वसूल करायचा आणि पालिकेकडे तो भरायचा नाही, ही मुजोरी नव्हे तर काय?, असा टोलाही त्यांनी कृती समितीला लगाविला. बारा हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसापालिकेकडे पावणेनऊ हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्षात चार ते पाच हजार व्यापारी नियमित कराचा भरणा करीत आहेत. उर्वरित सात हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी व कर भरण्यावर बहिष्कार टाकला आहे. आतापर्यंत विवरणपत्र व कर भरण्यासाठी बारा हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत, तर व्हॅटमध्ये नसलेल्या चार हजार ४०९ व्यापाऱ्यांना नोंदणीसाठी नोटिसा दिल्या आहेत. एक आॅगस्टपासून एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली असून ३८० व्यापाऱ्यांची यादीही तयार करण्यात आली आहे.