अशोक डोंबाळेसांगली : कोळसा टंचाई, पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होत आहे. शेतीला दिवसा सुरळीत वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून जिल्ह्यातील २५ उपकेंद्रांजवळ १७३ मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे जिल्ह्यात दोन लाख ५३ हजार १२१ शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यास मदत होणार आहे.महावितरण कंपनीकडून सौरऊर्जा वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील २५ उपकेंद्रांजवळ १७३ मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट महावितरण कंपनीने ठेवले आहे. यापैकी बहुतांशी सौरऊर्जेचे प्रकल्प गायरान जमिनीत उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून प्रयत्न चालू आहेत.
गावातील गायरान जमिनीत साैरऊर्जेचे प्रकल्प राबविल्यानंतर सलग तीन वर्षे ग्रामपंचायतीला प्रति वर्षी पाच लाख रुपये महावितरण कंपनी देणार आहे. यातून गावे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहेच. याशिवाय, शेतकऱ्यांना अखंडित दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे. योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
ग्रामपंचायतींना १५ लाख रुपयांचे अनुदान : धर्मराज पेठकरग्रामपंचायतींनी अधिकाधिक गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावेत. विशेष म्हणजे ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतींना पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत १५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेठकर यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजारांचे अनुदानमहावितरणला भाडेपट्टीवर देऊन नियमित उत्पन्न मिळविण्याची शेतकऱ्यांना मोठी संधी आहे. किमान तीन एकर जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघात असल्यास एकरी ५० हजार रुपये म्हणजेच हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे. त्यात दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टीवर तीन टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सौरऊर्जेचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन महावितरणचे अधीक्षक अभियंता पेठकर यांनी केले आहे.