विटा : आघाडी सरकारच्या काळात ‘टेंभू’ला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. त्या तुलनेत आताच्या सरकारने अत्यल्प निधी दिला आहे. पुराचे पाणी उचलून दुष्काळी भागाला देण्याची मागणी मी सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले. पश्चिम महाराष्ट्राला न्याय देण्याबाबत भाजप सरकारची उदासीन भूमिका आहे. राज्यात बावीस महिन्यात २२ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. अशा परिस्थितीत जनतेला अच्छे दिन कसे येणार, असा टोला राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आ. जयंत पाटील यांनी लगावला.खानापूर तालुका राष्ट्रवादीच्यावतीने लेंगरे येथे जिल्हा परिषद गटातील आढावा बैठकीत आ. पाटील बोलत होते. यावेळी माजी आ. राजेंद्रअण्णा देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा स्नेहल पाटील, उपाध्यक्ष रणजित पाटील, राष्ट्रवादीचे खानापूर तालुकाध्यक्ष अॅड. बाबासाहेब मुळीक, रवींद्र बर्डे, जिल्हा परिषद सदस्य किसन जानकर उपस्थित होते. रस्ते, टेंभूचे पाणी, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी उपलब्ध करावा, रोहयोची कामे सुरू करावीत अशा मागण्या लोकांनी केल्या. देविखिंडी येथील अरविंद निकम म्हणाले की,, आमच्या गावची चारशे एकर जमीन टेंभू कालव्यासाठी संपादित करण्यात आली, त्या परिसरात ८० फूट कालवा खोल असल्याने विहिरींचेही पाणी गेले आहे. त्यामुळे टेंभूचे पाणी सुरू झाल्यानंतर थेट ते कालव्यातून घेण्यास परवानगी द्यावी, वेजेगाव तलावात टेंभूचे पाणी सोडावे. जोंधळखिंडी येथील महिलांनी, सहा महिन्यापासून मागणी करूनही रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केली नसल्याचे सांगितले. माधळमुठी, देविखिंडी परिसरात झालेली रस्त्यांची निकृष्ट कामे, सिमेंट बंधारे व पुलाची कामे निकृष्ट झाली असून त्याकडे तक्रारी करूनही पंचायत समिती दुर्लक्ष करीत असल्याची तक्रार भक्तराज ठिगळे यांनी आ. पाटील यांच्याकडे केली. पारे गावात बेघरांना प्लॉट उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी कमल शिंदे यांनी केली. तीर्थक्षेत्र श्री रेवणसिध्द परिसराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी रेणावी येथील हिंमत पाटील यांनी केली. बैठकीस लेंगरेच्या सरपंच सौ. शीलन शिंदे, भांबर्डेच्या अलका सरगर, श्रीरंग शिंदे, बबन हसबे, तुकाराम जाधव, नितीन दिवटे, अजित जाधव, सुवर्णा पाटील, संभाजी मोरे उपस्थित होते. (वार्ताहर)मुख्यमंत्र्यांकडून दिशाभूलमाजी आ. राजेंद्रअण्णा देशमुख म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी परवा जलसिंचन योजनांसाठी सौरऊर्जा वापरण्याची घोषणा केली. मात्र, यासाठी ५०० कोटीचा खर्च आहे. टेंभूचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासाठी विजेचे दोन कोटी रुपये सरकार भरण्यास तयार नाही. परंतु, पाचशे कोटीच्या खर्चाची घोषणा करून मुख्यमंत्री जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.
बावीस महिन्यांत २२ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप
By admin | Published: August 16, 2016 10:53 PM