लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : बांधकाम कामगारांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण देऊन आणि बोगस कामगारांची संख्या दाखवून दोन वर्षांमध्ये राज्यात २ हजार ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषी ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी दि. २० जुलै रोजी मुंबईत विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी सांगलीत दिली.
शंकर पुजारी म्हणाले, मागील दोन वर्षापासून नोंदीत बांधकाम कामगारांना शासनाने मध्यान भोजन योजना लागू केली आहे. त्यानुसार मागील दोन वर्षांमध्ये या योजनेवर अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. परंतु कामगारांच्या पर्यंत जेवण पोहोचत नाही, जे जेवण पोहोचते ते निकृष्ट दर्जाचे आहे. दहा कामगारांना जेवण दिले तर ५०० कामगारांचे बिल ठेकेदार काढत आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये २०० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम शासनाने ठेकेदारांना दिली आहे. या घोटाळ्यास काही अधिकाऱ्यांचीही मूक सहमती असल्यामुळेच आर्थिक घोटाळा दिसत असूनही ठेकेदारांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे या मध्यम भोजन योजनेमधील घोटाळा व गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषी ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. या मागणीसाठी राज्यातील सर्व बांधकाम कामगार दि. २० जुलै रोजी मुंबईत विधानसभेवर मोर्चा काढणार आहे.उपकराचे २० हजार कोटी शिल्लकसध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांची संख्या २५ लाखापेक्षा जास्त आहे. दुसऱ्या बाजूस बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी गोळा केलेला उपकर २० हजार कोटी पेक्षाही जास्त आहे. हा निधी खर्च न केल्यामुळे कल्याणकारी मंडळाकडे शिल्लक आहे. या निधीतून बांधकाम कामगारांसाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे मत शंकर पुजारी यांनी व्यक्त केले.