मार्चपासून शाळा बंद असतानाही काही खासगी शाळा खेळ, संगणक, ग्रंथालयाचे शुल्क वसूल करत आहेत. एका खासगी शाळेने संगणक शिक्षणाचे दीड हजार रुपये शुल्क आकारल्याचे पावतीवरून स्पष्ट होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शालेय शुल्क दिले नाही म्हणून तीसहून अधिक विद्यार्थ्यांना व्हाॅट्सॲप ग्रुपमधून काढल्याचा प्रकार शहरातील एका इंग्रजी शाळेत घटला. संतप्त पालकांच्या हल्लाबोलनंतर प्रकरण शिक्षणाधिका-यांपर्यंत गेले. अधिका-यांच्या सज्जड दमबाजीनंतर शाळा व्यवस्थापनाने नमते घेतले.
शाळांनी अवाजवी शुल्क वसूल केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा मंगळवारीच शिक्षणाधिका-यांनी खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिला होता. त्याला न जुमानता या शाळेने शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबविले. ऑनलाइन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे व्हाॅट्सॲप ग्रुप बनविले आहेत, त्यातून ३० विद्यार्थ्यांना रिमूव्ह केले. लॉकडाऊनकाळात शुल्कासाठी शाळेने पालकांमागे लकडा लावला होता. बहुतांश पालकांनी मुलाचे शिक्षण थांबायला नको म्हणून शुल्क भरले, ते न भरलेल्या पालकांवर मात्र शाळेने वक्रदृष्टी फिरविली.
गेल्या महिनाभरात तीसहून अधिक विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून काढून टाकले. गुरुवारी सकाळी पालक शाळेत मुख्याध्यापकांना जाब विचारण्यासाठी गेले. ते दाद देत नसल्याने नगरसेवक अभिजित भोसलेंना बोलावले. त्यांच्यासह जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नामदेव माळी यांच्याकडे गेले. त्यांच्यापुढे शाळेविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला.
अखेर नियमानुसार शुल्क घेण्याचे आदेश माळी यांनी दिले. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना संध्याकाळपर्यंत ग्रुपमध्ये परत घेण्यासही सांगितले. शुल्कासाठी एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबता कामा नये, अशी सूचना केली. मुख्याध्यापकांनी वरिष्ठांशी बोलून शुल्काविषयी निर्णय घेतो, असे सांगितले.
चौकट
चाळीस टक्के सवलतीची मागणी
माळी यांनी मुख्याध्यापकांना बोलावून घेऊन शासकीय नियमानुसार शुल्क घेण्याची सूचना केली. मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे शुल्कामध्ये एक हजार रुपयांची सूट यापूर्वीच दिली आहे, मात्र या खुलाशावर पालक समाधानी नव्हते. शासकीय आदेशानुसार ४० टक्के शुल्क माफ केलेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता.
-----------