सांगली : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये पोषण आहार शिजविण्यासाठी शासन गॅस जोडण्या देणार आहे. दोन सिलिंडर व एक शेगडी यासाठीचे अनुदान मिळणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील गॅसजोडण्या नसलेल्या शाळांची माहिती ७ जानेवारी रोजी शासनाला पाठविण्यात आली. विशेष म्हणजे एकूण १,६८८ शाळांपैकी फक्त ३३ शाळांत गॅसजोडणी नसल्याचे आढळले आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार दिला जातो. त्याचे ठेके बचत गटांना देण्यात आले आहेत. पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी अशा दोन गटात प्रत्येक विद्यार्थ्यानुसार गटांना शासन अनुदान देते. त्यातून भाजीपाला, अन्नधान्य व इंधनाचा खर्च केला जातो. काही शाळांमध्ये इंधन म्हणून अजूनही लाकूडफाट्याचा वापर केल्या जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले, त्यांना गॅसजोडण्या देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे या शाळा आता धूरमुक्त होणार आहेत. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातील माहिती पोषण आहार विभागाकडून शासनाने घेतली होती.
सध्या लॉकडाऊनमुळे वर्षभरापासून पोषण आहार बंद आहे, तरीही गॅसजोडण्यांची प्रक्रिया मात्र पूर्ण केली जाणार आहे. त्याचा खर्च शासन शाळांना देणार आहे.
पॉईंटर्स
गॅसजोडणी नसलेल्या तालुकानिहाय शाळा संख्या
वाळवा - १५
कडेगाव - ६
खानापूर - ५
जत - ४
कवठेमहांकाळ - २
पलूस - १
अशी आहे आकडेवारी
जिल्ह्यातील एकूण शाळा १६८८
गॅसजोडणी नसलेल्या शाळा ३३
कोट
गॅसजोडण्या नसलेल्या शाळांची माहिती शासनाला जानेवारीमध्ये पाठविली आहे. सांगली जिल्ह्यात अत्यल्प म्हणजे फक्त ३३ शाळांमध्ये गॅस पुरवठा नाही, त्यांना शासन आता गॅसजोडणीचा खर्च देईल. यामुळे संबंधित बचत गटांना पोषण आहार शिजविण्यासाठी स्वच्छ इंधन मिळेल.
- एम. एम. मुल्ला, लेखाधिकारी, पोषण आहार विभाग, जिल्हा परिषद